ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, पूर्व मंत्री के करीबी की गोली मारकर हत्या, रोते हुए BJP नेता ने की कार्रवाई की मांग बेगूसराय में 12 घंटे में तीसरी वारदात, नाबालिग छात्र आयुष की गोली मारकर हत्या दो सगे भाइयों से शादी रचाने वाली महिला प्रेग्नेंट, घर में आने वाला है नया मेहमान बिहटा में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी कार्यशाला का सफल आयोजन, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी बेलगाम स्कॉर्पियो ने 2 युवतियों को रौंदा, मौत से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम हंगामा बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में गोल संस्थान का शानदार प्रदर्शन, कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, कोचिंग के छात्रों ने मनाया सफलता का उत्सव बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला, सासाराम में जमीन के लिए हत्या बिहार दिवस 2026: डॉ. एन. विजयलक्ष्मी की भरतनाट्यम प्रस्तुति ने बांधा समां, शक्ति आराधना और देशभक्ति का अद्भुत संगम चैती छठ का तीसरा दिन: अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य, पटना के घाटों पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रोहतास को 480 करोड़ की सौगात: सीएम नीतीश बोले..बदल चुका है बिहार

Home / bihar / patna-news / Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला...कई विभागों में सरकारी...

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला...कई विभागों में सरकारी नौकरी, 'पेट्रोल पंप' लगाने को लेकर जमीन आकार में बदलाव

CM नीतीश की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुंगेर विश्वविद्यालय में 167 नए पदों का सृजन, न्याय व्यवस्था के लिए 18 पदों की स्वीकृति और शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप हेतु जमीन नियमों में बदलाव किया गया है.

05-Aug-2025 12:04 PM

By Viveka Nand

 Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठख में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई विभागों में नए पद सृजित किए गए हैं.

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर में 20 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के लिए शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की जरूरत है. इसके मद्देनजर कुल 167 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। पदो के सृजन के बाद नियुक्ति होने से मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी. 

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद के के त्वरित निबटारे के लिए सहरसा न्यायमंडल एवं नालंदा न्यायमंडल के हिलसा में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 पदों का सृजन किया गया है. इन पदों के सृजन के बाद सरकार को प्रतिवर्ष कुल रु0-1,01,03,976/- (एक करोड़ एक लाख तीन हजार नौ सौ छिहत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा.

बिहार कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप की स्थापना को लेकर जमीन के आकार में कमी किया है . अब तक नगरपालिका क्षेत्रों में नये पेट्रोल पम्पों एवं सी०एन०जी० स्टेशन के निर्माण के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 30 मीटर X 20 मीटर का प्रावधान था. अब इसे बदल दिया गया है. आज बिहार कैबिनेट ने न्यूनतम भूखंड का आकार 20 मीटर X 20 मीटर का प्रावधान कर दिया है. इससे शहरी क्षेत्रों में नये पेट्रोल पम्प एवं सी०ए०जी० स्टेशनों के निर्माण में आ रही परेशानी कम होगी.