मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, हार के बाद जन सुराज को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज
08-Jul-2025 12:19 PM
By Viveka Nand
Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 8 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट तथा अंधराठाढी प्रखंड के भदुआर घाट के बीच कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल व पहुँच पथ निर्माण के लिए 15412.53 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
सूबे के उद्योग मंत्री सह झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीस मिश्रा ने बताया कि झंझारपुरवासियों की लंबे समय से की जा रही माँग पूरी हुई. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट तथा अंधराठाढी प्रखंड के भदुआर घाट के मध्य कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल व पहुँच पथ निर्माण हेतु ₹15412.53 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. उन्होंने बताया कि अत्यंत प्रसन्नता है कि झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) तथा अंधराठाढी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39x24 मीटर लंबे उच्चस्तरीय आरसीसी पुल तथा पहुंच पथ के निर्माण हेतु ₹15412.53 लाख (एक सौ चौवन करोड़ बारह लाख तिरेपन हज़ार रुपये) की राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इस पुल के निर्माण से झंझारपुर और अंधराठाढ़ी प्रखंड के बीच आवागमन सुगम होगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी . साथ ही स्थानीय विकास को नया बल मिलेगा। यह परियोजना तीन वर्षों में पूर्ण की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि-अर्जन व यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹200 लाख का प्रावधान किया है। झंझारपुरवासियों की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राज्य मंत्रिपरिषद का हृदयतल से आभार.