DELHI: महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के इस अभियान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि पहले सरकार और सिस्टम को सुधारने की जरूरत है।तेजस्वी के इस बयान पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे हैं उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनकों समझ में आता है। इसके आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि समाज तो पहले से ही सुधरा हुआ है। समाज में ऐसी कौन सी चीज बुरी लग रही है जिसे नीतीश कुमार सुधारना चाहते है। बिहार में सरकार डबल इंजन की है लेकिन किसी काम की नहीं है इसे कौन सुधारेगा? पहले सरकार इन चीजों को सुधारना चाहिए उसके बाद ही कोई अभियान चलाना चाहिए। तेजस्वी के इस बयान पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया है।
वही तेजस्वी द्वारा रोजगार के मुद्दे पर यात्रा पर निकलने पर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी को रोजगार से क्या मतलब है। रोजगार के बारे में वे जानते क्या हैं? माता-पिताजी ने 15 साल तक बिहार में शासन किया था। उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों को सरकारी नौकरियां हुई इसके बारे में तो बताइए।
ललन सिंह ने कहा कि पहले बीपीएससी की परीक्षा नहीं होती थी। सिपाही,दारोगा की बहाली भी नहीं होती थी। जब नीतीश जी ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली तब बिहार पुलिस की एवरेज उम्र 45 वर्ष थी। उस समय पुलिस के पास पुराने हथियार थे आधुनिक हथियार मालखाना में इसलिए पड़ा हुआ था कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में बहाली ही नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली तब दारोगा, सिपाही और डिप्टी कलक्टर को बहाल किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग की 4 संयुक्त परीक्षा को एक साथ लिया गया। क्योंकि चार साल से बीपीएससी की परीक्षा ही नहीं ली गयी थी। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को रोजगार और बेरोजगारी पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वही मांझी के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि मांझी जी ने तो अपने बयान को लेकर खंडन भी किया है। वही जातीय जनगणना पर कहा कि बिहार में इसे लेकर एक मत है बिहार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित भी किया गया है। सभी राजनैतिक पार्टियां इसके पक्ष में है।