Bihar News: महापर्व छठ को यूनेस्को टैग दिलाने में जुटी भारत सरकार, कई देशों ने दिया साथ का आश्वासन Bihar Teacher News: त्योहारी सीजन में तनख्वाह से क्यों वंचित हैं शिक्षक? जानिए... वजह Bihar Weather: बिहार में अगले 3 दिन भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी मुजफ्फरपुर: पशु व्यवसायी से लूट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, कैश भी बरामद सरैया बाजार से अयोध्या के लिए 17वां जत्था रवाना, अजय सिंह का हुआ जोरदार स्वागत Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला बड़हरा में माई-बहन सम्मान योजना को मिला जबरदस्त समर्थन, 50 हज़ार से अधिक फॉर्म जमा Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 23 Feb 2023 11:37:53 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है. कहा है कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है. इसको लेकर सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिए गए है. मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक में एडमिशन की उम्र 6 साल तय की जाए. जहां इस बात की जानकारी बुधवार यानी 22 फरवरी को अधिकारियों ने दी है.
शिक्षा मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत और बेहतर करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है. केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है.
बता दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शुरुआती दौर मेंबच्चों के सीखने की शक्ति और समझ को विकसित करने की सिफारिश करती है. पहले यानि मूलभूत चरण में सभी बच्चों जो 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड- II शामिल हैं. अब इस नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है.