PATNA: पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव जीत गये हैं। कांग्रेस के अंशुल अविजित को 1 लाख 53 हजार 846 वोट से हराया। रविशंकर प्रसाद को कुल 5 लाख 88 हजार 270 वोट मिले जबकि अंशुल अविजित को 4 लाख 34 हजार 424 वोट मिला। पटना साहिब सीट से कुल 17 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राकेश शर्मा जिन्हें 9943 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी से नीरज कुमार को 5928 वोट मिले।
निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 4974 वोट मिले। पिपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) से ई. उमेश रजक को 4672 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार उर्फ संजय वाल्मिकि को 4643 वोट, निर्दलीय धर्मवीर कुमार भास्कर को 2416, निर्दलीय अमित कुमार अलबेला को 2053, समता पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार उर्फ चंद्रवंशी को 2003 वोट, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के धनंजय कुमार को 1971 वोट, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के गुलाब प्रसाद को 1925 वोट, अखंड भारत जनप्रिय पार्टी को 1716 वोट, भारतीय मोमिन फ्रंट के महबूब आलम अंसारी को 1638 वोट, भारतीय जन क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) के डॉ. राकेश दत्ता मिश्रा को 1240 वोट, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिष्ट) के सरोज कुमार सुमन को 1078 वोट, जनतंत्र आवाज पार्टी के साहिद आलम को 1043 वोट दिया।
वही पटना साहिब की 5559 जनता ने नोटा का बटन दबाया। पटना साहिब से यहां की जनता ने रविशंकर को फिर अपना सांसद बनाया। हालांकि चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वो अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं। घर पर जाने पर मिलने तक नहीं है। पटना साहिब में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। खुशरूपुर में जर्जर सड़क को लेकर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था और सड़क नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे थे। लोगों के विरोध के बावजूद रविशंकर प्रसाद भारी मतों से पटना साहिब से जीते हैं।
कौन हैं रविशंकर प्रसाद?
रविशंकर प्रसाद एक राजनीतिज्ञ और वकील हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और लोकसभा के सदस्य है। कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2001 में कोयला राज्यमंत्री रहें। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कानून और न्याय राज्यमंत्री और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री भी रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून और न्याय, संचार, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों को साल 2021 तक संभाला।