PATNA : बिहार के करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का एलान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में कर दिया था। हालांकि, इसको लेकर पहले नियोजित टीचरों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी और अब आज इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर आवेदन करने का लास्ट डेट 15 फरवरी तक अंतिम तिथि है।
दरअसल, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर एग्जाम को लिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से पहले उसकी प्रक्रिया को अखबार में दिए गए विज्ञापन या समिति की वेबसाइट पर अपलोड जरूरी जानकारी को पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म भरें।
आनंद किशोर ने बताया कि फॉर्म में सबसे पहले किस क्लास के शिक्षक हैं और किस प्रकार की उनकी नियोजन इकाई है वह भरना अनिवार्य है। किस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं यह आवेदन में भरना होगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के साथ बीएड एवं डीएलएड का विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि सभी नियोजित शिक्षकों की पहले भी परीक्षा ली गई थी। उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे या अनुत्तीर्ण हुए थे उसका विवरण भी देना अनिवार्य है।
आनंद किशोर ने बताया कि फॉर्म में पोस्टिंग के लिए तीन जिलों का विवरण भी देना होगा। शिक्षक 59 विषयों की परीक्षा देंगे। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 8 विषय की परीक्षा होगी। पहले 7 विषय ही दिए गए थे लेकिन एक बांग्ला विषय भी नया जोड़ा गया है। इसके साथ ही कक्षा 9 और 10 के लिए 19 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें पहले 17 विषय थे। अब अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान को जोड़ा गया है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 31 विषय हैं।
आपको बताते चलें कि, सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। अपने जिले में ही जहां केंद्र बनेगा वहां परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसका समय ढाई घंटे का होगा। इस परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स नहीं होंगे न ही कोई निगेटिव मार्किंग होगी । सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। एक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। परीक्षार्थी आवेदन भरकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सबमिट करेंगे। वहां आवेदन की जांच की जाएगी। इसके बाद परीक्षा के चार दिन पहले वेबसाइट पर उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय जाना अनिवार्य होगा। अगर वहां नहीं जाते हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होता है तो वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं।