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मुखिया संघ ने विधानसभा का किया घेराव, कहा- जो मुखिया की बात करेगा वही 2024 और 25 में सरकार बनाएगा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 16 Mar 2023 02:08:30 PM IST

मुखिया संघ ने विधानसभा का किया घेराव, कहा- जो मुखिया की बात करेगा वही 2024 और 25 में सरकार बनाएगा

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PATNA: अपनी मांगों को लेकर मुखिया संघ ने आज विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे मुखिया संघ को पुलिस कर्मियों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान मुखिया संघ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुखिया संघ का कहना था कि जो मुखिया की बात करेगा वही 2024 और 2025 में सरकार बनाएगा। साल भर में 30 मुखिया की हत्या हो चुकी है लेकिन सरकार आर्म्स के लिए लाइसेंस तक निर्गत नहीं कर रही है। मुखिया संघ ने सरकार से बंदूक के लाइसेंस की मांग की है। इसके साथ ही मुखिया संघ ने जनता की कई मांगों को सरकार के समक्ष रखा है।


सामाजिक सुरला पेंशन चालू करने, मनरेगा में भुगतान का अधिकार पंचायत को वापस देने, ग्राम पंचायतों के अधिकारों की कटौती बंद करने, मनरेगा में एनएमएमएस बंद करने, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ग्राम पंचायत को सौंपने, प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे कराने सहित कई मांगों को लेकर मुखिया संघ ने आज शांतिपूर्ण ग्राम स्वराज मार्च निकाला। पटना के हड़ताली मोड़ पर विधानसभा घेराव के लिए निकले मुखिया संघ को सुरक्षा कर्मियों ने आगे बढ़ने से रोका। जिसके बाद मुखिया संघ ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मुखिया संघ ने सरकार से मांगों पर विचार करने की बात दोहराई। 


केन्द्र सरकार पर लगातार मनरेगा कानून को कमजोर करने, ग्राम सभा के महत्व को दरकिनार किये जाने, मनरेगा मजदूरों की दयनीय हालत की स्थिती बनाये जाने, मनरेगा कानून के तहत ग्राम पंचायतों के प्रदत अधिकारों का हनन किये जाने NMMS (नेशनल मोबाईल मोनिटर सिस्टम) को मजदूरो के हित में वापस लेने की मांग की। 


वही वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने, नये सिरे से आवास के लिए प्रतिक्षा सूची बनाये जाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (केन्द्रीय) का लाभ पंचायत के निवासियों नहीं दिये जाने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को शुरू कराने, जीपीडीपी के प्रस्तावों के अनुरूप पंचायतों को आर्थिक मदद नहीं दिये जाने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन्द पढ़े शौचालयों के निर्माण को शुरू कराने, केन्द्रीय वित आयोग 15वीं के परफॉर्मेंस ग्रान्ट की राशि अविलंब बिहार के सभी पंचायतों को उपलब्ध कराने की भी मांग सरकार से की।


 प्रदर्शन कर रहे मुखिया संघ के प्रतिनिधियों का कहना था कि कई साल भर में कई मुखिया मारे जा चुके है। ना तो सुरक्षा दी जा रही है और ना ही आर्म्स लाइसेंस ही निर्गत किया जा रहा है। मुखिया जनता लिए जनप्रतिनिधि बने हैं। जनता के हित की बात करते हैं। ग्राम सभा के अधिकारों में कटौती की जा रही है उसके खिलाफ वे सड़क पर उतरे हैं। मुखिया ने बताया कि मनरेगा में परेशानी आ रही है। मोबाइल से हाजरी लगाने की बात कही जा रही हैं। वे अपनी परेशानी बताने पटना आए हैं। मुखिया ने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार के मंत्री हैं जिन्होंने गैर जिम्मेदराना बयान दिया है। 


ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायती राज अधिनियम के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही है जो बिहार सरकार ही एजेंसी तय कर रही है. पैसा ग्राम पंचायत देगी और यदि कोई गड़बड़ी हुई तो जेल मुखिया जाएंगे। कई जगह सोलर लाइट खराब है उसे ठीक करने के लिए फोन करते हैं तो ठेकेदार फोन ही नहीं उठाया है। मुखिया संघ की मांग यह है कि मुखिया को संपूर्ण अधिकार दिये जाए। उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है। मुखिया पैसा खर्च नहीं कर पा रहे है। जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जनता की मांग को पूरा करने में असमर्थ दिख रहे हैं। 


मुखिया संघ ने साफ तौर पर कह दिया कि जो मुखिया की बात करेगा वही 2024-25 में सरकार बनाएगा.... मुखिया का चुनाव के डेढ साल हो गया है कई मुखिया की हत्या हो चुकी है बंदूक का लाइसेंस तक मुखिया को सरकार नहीं दे रही है। .छह महीन अप्लाई किये हो गये है लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। जबकि अभी तक एक साल में 30 मुखिया की हत्या हो चुकी है।