JHARKHAND: झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में किन्नरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब ट्रांसजेंडर को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगी। यही नहीं उन्हें एक हजार रुपया प्रतिमाह पेंशन भी दिया जाएगा।
हेमंत सोरेन की सरकार ने किन्नर समुदाय के हक में बड़ा फैसला लिया है। किन्नरों को थर्ड जेंडर घोषित करने के साथ-साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण उन्हें ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के कोटे के तहत मिलेगा। बता दें कि राज्य में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उन्हें भी मिल सकेगा। यदि किसी ट्रांसजेंडर को पहले से एससी-एसटी कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा है, तो वह लाभ उन्हें मिलता रहेगा।
झारखंड कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। आशुलिपिक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क तय किया गया है। सुरक्षा बल विकलांगता अनुग्रह राशि में इजाफा किया गया है। उग्रवादी हिंसा पीड़ितों के लिए राशि डबल किया गया है। वायरलेस विभाग में बहाली नियमावली संशोधित किया गया है। 44 करोड़ की लागत से जमुआ पथ बनेगा। वित्त रहित संस्थानों के लिए नियम तय किये गये हैं। अब ग्रेडिंग के आधार पर सरकारी मदद मिलेगी।
कांची सिंचाई योजना के लिए 63.56 करोड़ आवंटित किये गये हैं। झारखंड में ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग 2 में संवेशित सामाजिक सुरक्षा के तहत एक हजार रुपए पेंशन दिया जाएगा। बरही जलापूर्ति के लिए 27 करोड़ 61 लाख निर्गत किये गये हैं। निरसा जलापूर्ति के लिए 3 अरब 25 करोड़ और गोविदपुर नॉर्थ जोन के लिए 6 अरब 16 करोड़ आवंटित किये गये हैं। गोविदपुर पेयजल परियोजना 6 अरब 16 करोड़ 93 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। किन्नरों को OBC के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। किन्नरों को पेंशन का भी लाभ मिलेगा। 1 हजार रुपया प्रति माह पेंशन उन्हें मिलेगा। अब ढाई करोड़ तक की योजना की स्वीकृति सचिव दे पाएंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी तो एक कदम बढ़े हैं जहां किन्नरों के बारे में कोई सोचता नहीं था। उनके बारे में सरकार ने सोचा है। अभी यही तक बात खत्म नहीं होगी। आज के इस निर्णय का परिणाम बहुत दूर तलक ले जाने का सरकार का प्रयास है। राज्य के हरेक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले इस पर सरकार काम कर रही है। इस राज्य के जनमानस के भावनाओं के अनुरुप अपने निर्णय के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।
वही जी 20 पर हेमंत सोरेन ने कहा कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति ने सभी मुख्यमंत्री को आमंत्रण भेजा है। हमें भी इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। भारत-इंडिया नाम विवाद पर हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नोटों का क्या करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से नोटबंदी का कोई चक्र केंद्र सरकार द्वारा रचने की तैयारी चल रही है। नाम रखने, नहीं रखने को लेकर भी इतनी बहस हो रही है, ये हास्यास्पद है।