RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में हेमंत सरकार ने कुल 25 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। सरकार ने 203 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है। फिलहाल इसमें 1234 कर्मी काम कर रहे हैं।
सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी की भूमि के लिए एचईसी को बकाया 2.48 करोड़ रुपये के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही झारखंड में सभी पर्यटक स्थलों पर आधारभूत संरचना का विकास होगा। सरकार ने इसे पीपीपी मोड पर देने की प्लानिंग की है, इसके लिए सरकार ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करेगी।
सरकार के फैसले के मुताबिक आने वाली 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। तीन मार्च को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। वहीं सरकार ने ANM और नर्स स्टाफ के 3215 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी है। इन नर्सिंग स्टाफ की बहाली केवल एक साल तक के लिए ही होगी। इन्हें एक साल का बॉन्ड होगा। शपथपत्र में दिये गए शर्त का पालन नहीं करने पर सरकार एक लाख जुर्माना भी वसूल करेगी। 10 हजार मासिक मानदेय मिलेगा।
सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त (झारखंड) के वेतन और भत्ता समेत अन्य सेवा शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दी है। कॉफी टेबल बुक के लिए आउटलुक पत्रिका का चयन किया गया है। वहीं राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में बदलने को सरकार ने स्वीकृति दी है। राज्य की विधि व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने स्टेट कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाने पर स्वीकृति दी है। जिसपर राज्य सरकार कुल 89.78 करोड़ खर्च करेगी।