RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
हेमंत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि झारखंड में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच अब इंस्पेक्टर और दारोगा भी कर सकेंगे। पहले सिर्फ डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी ही ऐसे मामलों की जांच करते थे। वहीं सरकार ने झारखंड में भू-गर्भ जल नीति बनाने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो के कुल 24 पीड़ितों और आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सिख विरोधी दंगा आयोग (रांची) के अध्यक्ष डीपी सिंह की अनुशंसा पर आकस्मिकता निधि से दी यह राशि दी जाएगी। वहीं सरकार ने वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और विभिन्न त्योहारों में विधि-व्यवस्था के लिए 12 वाहनों की खरीद के लिए 2.26 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
वहीं गुमला के चैनपुर-जारी पथ का चौड़ीकरण होगा। 10.1 किमी इस सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 29.60 करोड़ की राशि की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। परगनैत के सम्मान राशि में बढ़ोतरी होगी, अब 1000 से बढ़ाकर इनका मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया। वहीं सरकार ने हरिहरगंज (पलामू) पीएचसी की चिकित्सक डॉ लवलीन पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।