RANCHI: झारखंड में जमीन की अवैध जमाबंदी से जुड़े मामले अब सर्किल ऑफिसर यानी सीओ सुरझाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जमाबंदी के मामलों को गंभीरता से देख रही है और जमीन की जमाबंदी से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है।
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत ने सदन में कहा कि सरकार अवैध जमीन जमाबंदी के मामलों को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जमीन के अवैध जमाबंदी होने के बाद उसे सीधे तौर से रद्द नहीं किया जाता है बल्कि इस मामले की जांच की जाती है। इस मामले की जांच सीओ स्तर से शुरू होती है और डीसी, कमिश्नर के माध्यम से सरकार तक आती है। हमारी सरकार में 15490 केसों का निष्पादन हुआ है। वहीं कैंप लगाने की मांग पर हेमंत सोरेन ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार कैम्प लगाती रहती है।
अवैध जमीन जमाबंदी के विवादों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान सीओ स्तर पर किया जाएगा। सरकार के द्वारा लगाए गए कैंप में एक करोड़ से अधिक आवेदन आए है। उन आवेदनों में लाखों अवैध जमीन जमाबंदी के मामले भी सामने आए हैं। सरकार इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है। बता दें कि सदन में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अवैध जमाबंदी का मामला उठाया और कहा कि राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले लंबित हैं।