बक्सर से भागलपुर तक होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विस्तार, केंद्र की सहमति के बाद अब बनेगी फिजीबिलिटी रिपोर्ट

बक्सर से भागलपुर तक होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विस्तार, केंद्र की सहमति के बाद अब बनेगी फिजीबिलिटी रिपोर्ट

PATNA : बिहार को जल्द ही नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से लेकर बक्सर तक के जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है, उसका विस्तार अब बिहार में होने वाला है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सहमति दी है। इस सहमति के बाद अब इस सड़क के लिए फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार की सड़क योजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की थी। इन दोनों के बीच कई परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी है।


दिल्ली में केंद्रीय सचिव से मुलाकात के बाद नितिन नवीन ने पटना पहुंचने पर बताया है कि बिहार की कई लंबित परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। कोईलवर-बिहटा 4 लेन सड़क के लिए अभी तक टेंडर नहीं निकाले जाने पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव ने इसका काम भारत सरकार से मिली राशि से राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग की तरफ से कराये जाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त लगभग 12000 करोड़ की लागत से निम्नलिखित योजनओं के कार्य की निविदा आमंत्रित कर आगामी 30 जून तक काम आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। 


दानापुर-बिहटा एलिवेटेड पथ

अदलवारी-मानिकपुर पथ  का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य

मानिकपुर-साहेबगंज पथ के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य

साहेबगंज-अरेराज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य

रामजानकी मार्ग के सिवान-मशरख पथांश का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य

बहादुरगंज-किशनगंज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य

पटना रिंग रोड के मार्गरेखन पर शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल का निर्माण कार्य

चोरमा-बैरगनिया का 2 लेन में उन्नयन कार्य

सहरसा-उमगाँव का 2 लेन में उन्नयन कार्य


मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस बात पर भी सहमति बनी कि अदलवारी-मानिकपुर पथ में अवस्थित गंडक नदी पर पुल निर्माण हेतु इसके मार्गरेखण का कार्य इसी महीने को आखिर तक पूरा कर लिया जायेगा। नवीन द्वारा प्रधामंत्री पैकेज के बाकी बचे हुए काम की मंजूरी और भारतमाला परियोजना के तहत बाकी बचे हुए 373 किलो मीटर की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया।