PATNA : नीतीश कैबिनेट से प्रमोशन को लेकर पास हुई प्रस्ताव पर काम होना शुरू हो चूका है, राज्य सरकार के तरफ से लगातार पुराने अफसरों का प्रमोशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पुलिस और शिक्षा महकमा के अफसरों का लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट में इन दोनों महकमे के कुल 300 अफसरों का प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया है।
दरअसल, बिहार में राज्यकर्मियों और अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सरकार ने अब विभिन्न विभागों में लगभग 300 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 118 पदाधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। वहीं बिहार शिक्षा सेवा के 74 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। इसी तरह बिहार पुलिस सेवा के 102 अफसरों को भी प्रमोशन का लाभ दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा के 74 पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार के फैसले के तहत इन पदाधिकारियों को ऊपर के वेतनमान के साथ प्रमोशन मिला है। इनमें कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं, जिन्हें एक ही साथ दो पद ऊपर प्रमोशन का लाभ मिला है। इसका आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है।
इसके आलावा गृह विभाग (विशेष शाखा) ने बिहार पुलिस सेवा के 102 अधिकारियों को उच्चतर प्रभार सौंपा है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस सेवा के 43 अधिकारियों को वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोशन किया गया है। इन्हें वेतन स्तर -11 का लाभ मिलेगा। साथ ही, 39 अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की जिम्मेदारी दी गयी है। इनका वेतनमान वेतन स्तर-12 का होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को स्टाफ ऑफिसर का उच्चतर प्रभार वेतन स्तर-13 के भुगतान के साथ दिया गया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने बिप्रसे के 532 अफसरों के प्रमोशन के आदेश जारी किए थे।
उधर, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा अलग-अलग अधिसूचना के अनुसार 26 मद्य निषेध इंस्पेक्टरों को अधीक्षक मद्य निषेध, अधीक्षक स्तर के 13 पदाधिकारियों को सहायक आयुक्त मद्य निषेध और सहायक आयुक्त सहित विभिन्न कोटि के सात पदाधिकारियों को उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गयी है। वहीं, 11 सहायक अवर निरीक्षक को अवर निरीक्षक, 33 अवर निरीक्षक को निरीक्षक एवं 28 सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक का उच्चतर प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत इन्हें उच्चतर पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।