ब्रेकिंग न्यूज़

दुमका में खौफनाक कांड: पत्नी और दो बच्चों की हत्या के बाद पति ने किया खुदकुशी, इलाके में सनसनी अरवल: पैर फिसलने के बाद आहर में गिरा युवक, पानी में डूबने से हुई मौत नए लेबर कोड्स के तहत ऑडियो-विज़ुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर्स को क्या-क्या मिलेंगे लाभ? जानिये PM और एक महिला विधायक का मॉर्फ कर FB पर आपत्तिजनक फोटो डालने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज, बिहार पुलिस ने लिया एक्शन धनकूबेर निकला उत्पाद अधीक्षक अनिल आजाद: करोड़ों की जमीन और निवेश का खुलासा, जानिये पत्नी के नाम पर कितना है जमीन? SAHARSA: गैस लीकेज रहने के कारण सिलेंडर में लगी आग, बाप-बेटे झुलसे लालू की पार्टी पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज, कहा.. बिहार में आरजेडी का हश्र डायनासोर के जैसा होगा Amazon ने लॉन्च किया नया Price History फीचर, अब सेल की ‘फर्जी डिस्काउंट’ ट्रिक से बचेगा ग्राहक Bihar News: बिहार के स्कूलों में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, टैबलेट से बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी Bihar road construction : बिहार में गांवों में बदलेगी सड़कों की सूरत , ग्रामीण कार्य मंत्री का बड़ा फैसला; अब सरकार लीज पर लेगी जमीन

बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की अब ऑनलाइन शिकायत होगी, पारदर्शिता लाने के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम

1st Bihar Published by: Updated Sat, 26 Oct 2019 08:27:20 AM IST

बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की अब ऑनलाइन शिकायत होगी, पारदर्शिता लाने के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के लिए अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी। विदेश सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान और रजिस्ट्री से जुड़े शिकायतों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने का निर्देश जारी कर दिया है। 


नीतीश सरकार का नक्शा जमीन से जुड़े मामलों में अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की मनमानी को रोकते हुए उनकी कार्यशैली सुधारने का है। सरकार का मकसद है कि ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के जरिए लोगों को तय समय सीमा के बीच और पारदर्शी तरीके से निदान मिल जाए। सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि म्यूटेशन में दस्तावेजों की गड़बड़ियों की बड़ी तादाद में शिकायतें मिल रही हैं। म्यूटेशन को सुधारते हुए जारी किए गए शुद्धि पत्र में भी गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती है। 


 राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के लिए प्लेटफार्म डेवलप करने का निर्देश दिया है साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से की जा रही इस सारी कवायद के पीछे अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी और भूमाफिया के साथ उनकी मिलीभगत पर अंकुश लगाना है।