PATNA : बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के लिए अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी। विदेश सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान और रजिस्ट्री से जुड़े शिकायतों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने का निर्देश जारी कर दिया है।
नीतीश सरकार का नक्शा जमीन से जुड़े मामलों में अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की मनमानी को रोकते हुए उनकी कार्यशैली सुधारने का है। सरकार का मकसद है कि ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के जरिए लोगों को तय समय सीमा के बीच और पारदर्शी तरीके से निदान मिल जाए। सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि म्यूटेशन में दस्तावेजों की गड़बड़ियों की बड़ी तादाद में शिकायतें मिल रही हैं। म्यूटेशन को सुधारते हुए जारी किए गए शुद्धि पत्र में भी गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती है।
राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के लिए प्लेटफार्म डेवलप करने का निर्देश दिया है साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से की जा रही इस सारी कवायद के पीछे अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी और भूमाफिया के साथ उनकी मिलीभगत पर अंकुश लगाना है।
