ब्रेकिंग न्यूज़

पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद हंगामा, पैसे की लालच में मरीज को रेफर नहीं करने का आरोप बगहा में बुलडोजर देख अतिक्रमणकारियों ने पुआल में लगा दी आग, काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू वैशाली में एसपी सिंगला कंपनी के मिक्सिंग पॉइंट पर भीषण आग: एलडी लिक्विड लोडेड ट्रक फटा PATNA CRIME: हथियार लहराना पड़ गया भारी, एजी कॉलोनी में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, जेडीयू MLC के साथ तस्वीर आई सामने बोधगया में दहेज के लिए बारातियों ने मचाया उत्पात: जमकर चले बर्तन और कुर्सी, दुल्हन पक्ष ने तोड़ दी शादी Bihar News: लगातार दूसरे दिन राजस्व कार्यों की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: लगातार दूसरे दिन राजस्व कार्यों की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश गोपालगंज में सरकारी पोखर की जमीन पर वर्षों से था कब्जा, नोटिस देने के बावजूद नहीं हट रहे थे लोग, प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर IAS राज कुमार ने संभाला परिवहन सचिव का पदभार, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया स्वागत Bihar News: बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे स्पेशल स्कूल, कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव; नीतीश सरकार का बड़ा प्लान

बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की अब ऑनलाइन शिकायत होगी, पारदर्शिता लाने के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम

1st Bihar Published by: Updated Sat, 26 Oct 2019 08:27:20 AM IST

बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की अब ऑनलाइन शिकायत होगी, पारदर्शिता लाने के लिए नीतीश सरकार का एक और कदम

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के लिए अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी। विदेश सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान और रजिस्ट्री से जुड़े शिकायतों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने का निर्देश जारी कर दिया है। 


नीतीश सरकार का नक्शा जमीन से जुड़े मामलों में अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की मनमानी को रोकते हुए उनकी कार्यशैली सुधारने का है। सरकार का मकसद है कि ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के जरिए लोगों को तय समय सीमा के बीच और पारदर्शी तरीके से निदान मिल जाए। सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि म्यूटेशन में दस्तावेजों की गड़बड़ियों की बड़ी तादाद में शिकायतें मिल रही हैं। म्यूटेशन को सुधारते हुए जारी किए गए शुद्धि पत्र में भी गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती है। 


 राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम के लिए प्लेटफार्म डेवलप करने का निर्देश दिया है साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से की जा रही इस सारी कवायद के पीछे अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी और भूमाफिया के साथ उनकी मिलीभगत पर अंकुश लगाना है।