PATNA : इस वक्त एक ताजा खबर पटना से सामने आ रही है. जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश सरकार की इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. इस मीटिंग में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में विभिन्न विभागों में 190 पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है.
नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में 190 पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है. श्रम संसाधन विभाग में आशुलिपिक के 24, लिपिक के 65, कार्यालय परिचारी के 54 पदों कको स्वीकृति दी गई है. समस्तीपुर न्यायमंडल के शाहपुर पटोरी में फौजदारी न्यायालय में अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी और न्यायायिक दंडाधिकारी के 2 पदों पर सृजन की की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में गैर तकनीकी के 43 पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजन को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर मुहर लगाई है. नीतीश सरकार गलवान घाटी में शहीद हुए 5 बिहारी सपूतों के परिजनों को नौकरी देगी. इनमें शहीद सिपाही चंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद जय किशोर सिंह, शहीद हवलदार सुनील कुमार और शहीद सिपाही कुंदन कुमार के परिजन शामिल है.
इसके अलावे नीतीश सरकार ने नई औद्योगिक नीति पर मुहर लगाई है. बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है. इस नई पॉलिसी में 500 करोड़ रुपये की निवेश करने पर छूट दी जाएगी. शर्त यह है कि निवेशक को कम से कम 500 लोगों को रोजगार मुहैया करना होगा. बिहार में कम से कम मिनिमम 25 लाख रुपये से अधिक निवेश करना आवश्यक किया गया है. नई औद्योगिक नीति मार्च 2025 तक लागू रहेगी. इस नई नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस,फार्मिंग प्रोसेसिंग,ट्रांसपोर्टेशन,बोटलिंग इकाई,सब्जी एंड हॉर्टिकल्चर को प्राथमिकता दी जाएगी.
केंद्रीय प्रोत्साहन का फायदा बिहार में औद्योगिक निवेश करने वालों को भी मिलेगा. कपड़ा इंडस्ट्री के अलावे परिधान निर्माण, खड़ी प्रसकरण, ईंट निर्माण, फर्नीचर,हस्तकला,चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया है. इसके अलावा इथनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेंहू आधारित, मसाला आधारित और जड़ी बूटी आधारित उद्योग का फ़ायदा मिलेगा. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है, जो निवेशक को को विशेष अनुदान की अनुशंसा करेगी.