ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश सरकार ने अपराधियों पर कसी नकेल, मोतिहारी के कुख्यात राहुल सिंह की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी जब्त कटिहार का चोर गिरोह जमुई में सक्रिय, चकाई पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में एक घंटे में किया 5 लाख की चोरी का खुलासा समस्तीपुर में पुलिस पर हमला, मारपीट की सूचना पर पूर्व मंत्री के घर पहुंची थी टीम, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त 100 करोड़ के फर्जी GST रिफंड घोटाले में CBI की रेड, पटना के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर सहित 30 पर केस दर्ज BIHAR: वज्रपात की चपेट में आने से बेगूसराय में 2 की मौत, परिजनों के बीच मचा कोहराम Bihar Dsp Transfer: बिहार के 19 अनुमंडल में नए SDPO की पोस्टिंग, पूरी सूची देखें.... Bihar Transfer Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के 105 अधिकारियों का तबादला, वेटिंग वाले 59 अफसरों को मिली नई जगह, पूरी लिस्ट देखें.... Patna News: पटना पश्चिम के दानापुर-नौबतपुर-खगौल-बिक्रम के इन 18 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी...न्यायालय में भेजा गया प्रस्ताव, पूरी लिस्ट देखें.. गया में श्रीविद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन, 5 हजार सुहासिनी महिलाओं ने किया एक करोड़ बार श्रीललिता सहस्त्रनाम का अर्चन VIP नेता संजीव मिश्रा ने झखारगढ़ में चलाया जनसंवाद अभियान, भ्रष्टाचार के खिलाफ फूंका बिगुल, कहा..दो दशकों से रुके विकास को मिलेगी नई रफ्तार

Bihar News: बिहार के पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के लिए गुड न्यूज, फिर से बहाल होगी सदस्यता; SC ने सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 25 Oct 2024 10:17:29 AM IST

Bihar News: बिहार के पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के लिए गुड न्यूज, फिर से बहाल होगी सदस्यता; SC ने सुनाया फैसला

- फ़ोटो

DELHI: बिहार में पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए सभी सदस्यों को फिर से बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। बिहार में अगले महीने होने वाले पैक्स चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें पैक्सों की सदस्या से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे नियमावली से हटाने को कहा था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका नाम मतदाता सूची से जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर सहकारिता विभाग ने सभी सहायक निबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश जारी किया है।


विभाग ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए सदस्यों की सदस्यता को बहाल करें। सदस्यता बहाल किए जाने के बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने अपने पूर्व के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें नियम 7 (4) को विलोपित करने का निर्देश जारी किया गया था। विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।