बेटियों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : पारिवारिक संपत्ति में बेटियों के हक की गारंटी, हिस्सेदारी नहीं चाहिए तो लिखित देना होगा

बेटियों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : पारिवारिक संपत्ति में बेटियों के हक की गारंटी, हिस्सेदारी नहीं चाहिए तो लिखित देना होगा

PATNA : नीतीश सरकार सूबे में भूमि निबंधन की प्रक्रिया बदलने वाली है। 2 अक्टूबर से राज्य में नई रजिस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। इसके तहत पारिवारिक बंटवारे और जमाबंदी को लेकर भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। नई रजिस्ट्री पॉलिसी लागू होने के साथ वही लोग जमीन की खरीद बिक्री कर पाएंगे जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी। 


नीतीश सरकार जिसने नई रजिस्ट्री पॉलिसी को लागू करने जा रही है उसमें सबसे बड़ी राहत पारिवारिक संपत्ति के मामले में बेटियों को दी गई है। पारिवारिक बंटवारे में अब बेटियों की हकमारी संभव नहीं होगी। पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारा तो करना ही होगा साथ ही साथ उसमें घर की बेटियों का भी हिस्सा सुरक्षित रहेगा। 


पारिवारिक बंटवारे के लिए बेटियों की रजामंदी जरूरी होगी। अगर वह घर की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती हैं तो उन्हें लिखित में इसके लिए मना ही करनी होगी।