श्रेयसी सिंह के लिए जमुई में 10 किमी लंबा रोड शो, स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद बेतिया में विनय बिहारी को लड्डू से तौला गया, आम्रपाली दुबे-आनंद मोहन ने रोड शो कर मांगा वोट अपनी पत्नी से ज्यादा फाइलों से प्यार करते हैं अधिकारी, नितिन गडकरी ने कसा तंज, कहा..फाइलों को दबाकर ना रखें सुखदेव दास जी महाराज से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, 60 साल से चल रहे सीताराम नाम धुन के अखंड कीर्तन में हुए शामिल विपक्ष को करारा जवाब: 'बीमार' कहने वालों की नीतीश ने कर दी बोलती बंद, 84 चुनावी रैलियों को किया संबोधित Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा बगहा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विद्यालय का छज्जा गिरा, तीन किशोर घायल Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत
1st Bihar Published by: 13 Updated Fri, 02 Aug 2019 09:30:53 AM IST
- फ़ोटो
DESK: अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को स्टेट्स रिपोर्ट सौंप दिया है. ख़बर है कि समिति के अंदर और बाहर पक्षकारों के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा. अब चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ समिति की रिपोर्ट पर आज सुनवाई करेगी. मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा की मुख्य मामले की सुनवाई कब से की जाए. ठोस दलीलों के साथ कुछ सुझाव और उस पर अमल की रूपरेखा अगर रिपोर्ट सुझाती है तो शायद कोर्ट उसे भी मान ले और मोहलत मिल जाए, या फिर कोर्ट रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करते हुए सीधे सुनवाई को तैयार हो जाएगा. अगर ये विकल्प आता है तो अगली तारीख लगेगी और उस दिन सुनवाई की रूपरेखा बनेगी. यानी इस मामले के लिए रोजाना सुनवाई की परिभाषा तय होगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट सौंपने से पहले दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन में मध्यस्थता कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बात बनती नजर नहीं आई. अयोध्या भूमि विवाद को आपसी रजामंदी से हल करने को लेकर कमेटी की ये आखिरी कोशिश थी.