DELHI: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अजित पवार को एसीबी की तरफ से सिंचाई घोटाले में मिली क्लीन चिट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अजित पवार को एसीबी की ओर से सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट मिलने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई अर्जी में एसीबी के सोमवार को जारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक विधानसभा सदन में शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के किसी भी नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाई जाए.
आपको बता दें कि 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले में अजित पवार का नाम सामने आया है. जिस वक्त यह घोटाला सामने आया उस समय अजित पवार कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार में सिंचाई विभाग संभाल रहे थे. तब बीजेपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था. एसीबी अधिकारियों के मुताबिक, सिंचाई परियोजनाओं में निविदाओं से संबंधित लगभग 3,000 शिकायतों की एसीबी जांच कर रहा है, जिसमें दो दर्जन एफआईआर दर्ज की गई है और पहले की तरह जांच की जा रही है. वहीं सोमवार को बंद की गई फाइलें केवल नौ रूटीन तरह के मामलों से संबंधित हैं.