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झारखंड में VIP सुरक्षा पर बवाल, बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, हेमंत सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जर्जर हालत में पहुंच चुकी 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध..

झारखंड न्यूज
सुरक्षा पर सवाल
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

JHARKHAND: झारखंड में VIP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस लौटा दी है।


उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है।


 झारखंड में वीआईपी सुरक्षा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। उनका आरोप है कि बार-बार खराब हो रही इस गाड़ी के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में है।


मरांडी के मुताबिक, उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं। ये गाड़ियां चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से इन वाहनों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है।


बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सवाल किया है कि डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार पत्र लिखने के बावजूद वाहनों को क्यों नहीं बदला गया? आखिर किन कारणों से सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था करने में देरी हो रही है?


उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के लिए नई गाड़ियों की उपलब्धता और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में पुराने वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं।


मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए सुरक्षा मानकों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।


बाबूलाल मरांडी ने सरकार से राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा करने और उन्हें सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही सात दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने को कहा है।


अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी के इस कदम और सात दिनों के अल्टीमेटम के बाद हेमंत सोरेन सरकार और गृह विभाग क्या कार्रवाई करते हैं।


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