Sunita Williams Health: 9 महीने बाद स्पेस से वापस लौट रहीं सुनीता विलियम्स, इन बिमारियों का खतरा Bihar Teacher News: शिक्षकों के लिए बड़ी खबर...भविष्य में आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा ? शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाब Cricket News : “देखते हैं इस बार कप कैसे नहीं आता”, RCB के अगले कप्तान को विराट कोहली का फुल सपोर्ट, बोल गए बड़ी बात Bihar Vidhansabha: बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच CM नीतीश ताली क्यों बजा रहे थे...खुद किया खुलासा, जान लीजिए... Bihar News : वर्चस्व की लड़ाई में दहला बिहार का यह जिला, SP ने खुद संभाली कमान, भारी मात्रा में हथियार बरामद Bihar Vidhansabha: सदन में शिक्षा पर संग्राम.. स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को चेताया, कहा..... Bihar Vidhansabha: युवा-युवतियों के लिए बड़ी खबर...शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार लेने जा रही परीक्षा, जानें कब जारी होगा शेड्यूल बिहार के सिपाही ने ASI पर बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां, इस बात को लेकर था बेहद नाराज Bihar Vidhansabha: विधायकों-विधान पार्षदों को फिर से मिला पुराना अधिकार, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में की बड़ी घोषणा... Bihar News : मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल होते ही SSP ने दिए जांच के आदेश
18-Mar-2025 09:35 AM
CM Nitish Gift: बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और नर्सिंग सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिया है। अब पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते का भुगतान हर महीने किया जाएगा।
वहीं, राज्य के नर्सिंग स्टाफ को सेवांत लाभ और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।
जबकि अब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भत्ता हर चौथे महीने (अप्रैल, जुलाई और नवंबर) में दिया जाता था। लेकिन पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए भत्ते का भुगतान हर महीने करने का फैसला किया है।
मालूम हो कि, भत्ते का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के जरिए सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
जिला स्तर पर भुगतान प्रणाली लागू होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। जिला पंचायत कार्यालय में मेकर, चेकर और एप्रूवर की आईडी बनाई जाएगी ताकि भुगतान सुचारू रूप से हो सके।
बता दें कि, पहले ये स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर दी जाती थीं, जिससे देरी और तकनीकी दिक्कतें आती थीं। अब सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट अस्पतालों के निदेशक को यह शक्तियां दी गई हैं। सेवा लाभ का भुगतान स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जाएगा।