Bihar Pension Scheme: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1.11 करोड़ लाभार्थियों को बड़ी सौगात दे दी है। 11 जुलाई को नीतीश कुमार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1227.27 करोड़ रुपये 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं। इस बार पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था, जो कि जून 2025 से ही प्रभावी है।
यह राशि छह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (35.57 लाख), मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन (49.89 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (6.32 लाख), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (8.64 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (1.10 लाख) और बिहार विकलांगता पेंशन (9.65 लाख) के तहत वितरित की गई है।
इस योजना का लाभ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को मिला है। नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक न्याय और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम ने कहा है “हर वर्ग को उनका हक और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। यह राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी, जिससे 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और महिला, विधवा महिलाएं और सभी दिव्यांग लाभान्वित होंगे।” इस कदम से वार्षिक खर्च 5469 करोड़ से बढ़कर 14,678 करोड़ रुपये हो गया है। यह बिहार सरकार का अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा बजट है।
ज्ञात हो कि DBT के जरिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से राशि हस्तांतरण ने बिचौलियों की भूमिका अब खत्म कर दी है। मधुबनी जिले में सबसे अधिक 5.53 लाख लाभार्थियों को 61.08 करोड़ रुपये, पटना में 5.26 लाख को 57.94 करोड़ रुपये और पूर्वी चंपारण में 5.17 लाख को 57.18 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं शेखपुरा (71,971 लाभार्थी, 7.95 करोड़ रुपये) और शियोहर (76,391 लाभार्थी, 8.42 करोड़ रुपये) जैसे जिलों में कम लाभार्थी हैं। बांका में 2.36 लाख लोगों को 24.10 करोड़ और मुजफ्फरपुर में 2.05 लाख को 22.62 करोड़ रुपये मिले हैं।
लाभार्थियों में इस वृद्धि से खुशी की लहर है। पुनपुन की मनोहरी देवी ने इस मौके पर मगही में कहा है “400 रुपये में कुछ न होत हल, अब 1100 रुपये में दूध वाली चाय और मिठका बिस्कुट खायब। नीतीश बाबू के आशीर्वाद”। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सभी लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल सके। यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की 2500 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा से अब प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है।
