Bihar News: बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण के क्षेत्र में लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13,484.3517 करोड़ रुपए की अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की गई। जानकारी के मुताबिक 2023-24 वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण से बिजली दरों में 15 पैसे की कमी आई है।
बिहार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के सहयोग से वितरण कंपनियों ने 15,109 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण किया है। इससे 1,274 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया। इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे की कमी आई है। बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि आमलोगों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि बिहार स्मार्ट प्री-पेड मीटर अधिष्ठापन में देश में अग्रणी है। अब तक 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। अपने बेहतर प्रबंधन एवं कार्यक्षमता की बदौलत एग्रीगेट टेक्निकल एवं कमर्शियल लॉस 2005 में 59.24 प्रतिशत से घटकर 2025 में अब तक 19.94 प्रतिशत हो गई है।
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में वर्तमान में बरौनी, कांटी, बाढ़, नबीनगर, कहलगांव सहित विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 8,850 मेगावाट है। बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता की एक नई इकाई इस वर्ष से उत्पादन शुरू करेगी, जबकि बक्सर (चौसा) में 1,320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना 2025-26 में क्रियान्वित होगी। भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे यह राज्य की सबसे बड़ी निजी निवेश वाली परियोजना बनेगी।
सरकार ने कहा कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15,343 करोड़ का अनुदान दिया गया, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिली।
