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Bihar Land Survey: बिहार में सेना की 150 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा, मेजर ने सरकार को लिखा पत्र

Bihar Land Survey: बिहार में सेवा की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है. सेना मुख्यालय झारखंड एवं बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने इसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र लिखा है.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 28 Jan 2025 09:18:32 AM IST

Bihar Land Survey

सेना की जमीन पर अवैध कब्जा - फ़ोटो google

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पूरे राज्य में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है। विभाग को बार बार जानकारी दिए जाने के बावजूद इन जमीनों से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका है। अब सेना की तरफ से बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र जारी कर जमीनों को मुक्त कराने को कहा गया है। राज्य के 6 जिलों में 150 एकड़ से अधिक जमीन पर सरकारी विभागों और रैयतों का कब्जा है।


सेना मुख्यालय झारखंड एवं बिहार सब एरिया दानापुर कैंट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर दस्तावेज सही किए जा रहे हैं। सेना की जमीन को लेकर बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग और मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड में काफी अंतर है। ऐसे में सेना की जमीन का म्यूटेशन जरूरी है। जहां भी अतिक्रमण है वहां से हटाया जाए।


सेना के मेजर ने इन जमीनों की सूची भी उपलब्ध कराई है। जिन जमीनों का म्यूटेशन नही हो सका है उसकी भी जानकारी दी गई है। सेना के इस पत्र के बाद विभाग के विशेष सचिव ने राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, गोपालगंज, गया और कैमूर के समाहर्ता को पत्र लिखा है और कहा है कि गलत म्यूटेशन के कारण अतिक्रमण और अनावश्यक मुकदमेबाजी के मामले बढ़े हैं। ऐसे में रक्षा भूमि के अभिलेख का रख रखाव, म्यूटेशन और जमीनों को मुक्त कराना आवश्यक है। उन्होंने ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


मेजर के एक पत्र के अनुसार, बिहार में सेना की ज़मीनों पर अतिक्रमण की स्थिति इस प्रकार है:

मुजफ्फरपुर: यहाँ सेना की कुल 9.36 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण है, जिसमें से 4.48 एकड़ पर बिहार सरकार और 4.88 एकड़ पर नागरिकों का कब्ज़ा है।

गया: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 344.39 एकड़ सेना की ज़मीन दिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यहाँ सेना के पास कुल 1052.150 एकड़ ज़मीन में से केवल 1030.23 एकड़ ही बची है, जबकि 96.15 एकड़ को वन विभाग के कब्ज़े में बताया गया है।

दानापुर कैंट एरिया: 0.314 एकड़ ज़मीन पर बीएसएनएल का कब्ज़ा है।

मनेर: 0.227 एकड़ ज़मीन पर पीडब्ल्यूडी, कल्याण पदाधिकारी और एक धार्मिक स्थल स्थित हैं।

नौसा: 19.88 एकड़ ज़मीन पर बिहार मिलिट्री पुलिस का पूरी तरह से कब्ज़ा है।

हथुआ: 10.003 एकड़ ज़मीन पर ग्रामीणों का कब्ज़ा है।

सासाराम: 10.06 एकड़ ज़मीन पर बीडीओ, ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन और पीडब्ल्यूडी आदि का कब्ज़ा है।

सरवन (सासाराम ज़िला): 6.36 एकड़ ज़मीन पर बीएसईबी का कब्ज़ा है।

डेहरी ऑन सोन: 1.086 एकड़ ज़मीन पर बिहार पुलिस और नागरिकों का कब्ज़ा है।

जहानाबाद: 18.96 एकड़ ज़मीन पर बिहार सरकार का अतिक्रमण है।