Bihar cabinet meeting : बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आगामी मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। जारी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक 29 जनवरी 2026 (गुरुवार) को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। बैठक का समय अपराह्न 4:30 बजे निर्धारित किया गया है और यह पटना के 4, देशरत्न मार्ग स्थित ‘संवाद’ कक्ष में संपन्न होगी।
मंत्रिपरिषद की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब राज्य में कई अहम मुद्दों पर निर्णय की आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए सरकार की तरफ से बैठक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी तैयारियों के साथ उपस्थित रहेंगे और संबंधित एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा अधिकारियों को कड़ी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा चुनौतियों को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। साथ ही, बिजली विभाग (विद्युत प्रभाग) को भी बैठक स्थल पर विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। राज्य सरकार के आगामी कार्यक्रमों, विकास परियोजनाओं, वित्तीय मामलों और प्रशासनिक मुद्दों पर कैबिनेट में निर्णय लेने की संभावना है। साथ ही, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भी मंत्रिमंडल में व्यापक चर्चा हो सकती है।
आधिकारिक सूचना में यह भी कहा गया है कि बैठक के तुरंत बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक को प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी तुरंत जनता और मीडिया के माध्यम से साझा की जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री निर्णयों की मुख्य बातें स्पष्ट करेंगे और सरकार की योजनाओं तथा निर्णयों को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे।
इस प्रकार, 29 जनवरी को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक बिहार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी आदेश के अनुसार बैठक में उपस्थित मंत्रियों और अधिकारियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी हैं। बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का सीधा असर राज्य के विकास एवं प्रशासनिक कामकाज पर पड़ेगा।
कुल मिलाकर, यह बैठक राज्य सरकार की कार्ययोजना और नीतिगत दिशा को लेकर निर्णायक साबित हो सकती है। सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक के बाद मीडिया के जरिए जनता को भी तत्काल जानकारी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जनता सरकार के फैसलों से अवगत हो सके।
