Bihar Bhumi: बिहार में राजस्व न्यायालय का फर्जी आदेश निकालने का खेल शुरू हो गया है. मोतिहारी में इस बड़े खेल का खुलासा हुआ है. इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार हरकत में आया है. विभाग ने इस संबंध में सभी एडीएम (राजस्व), डीसीएलआर और अंचल अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के दौरान RCMS पोर्टल पर जारी किए गए आदेश से मिलान करने को कहा है,ताकि फर्जीवाड़ा पर लगाम लग सके.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालय की सभी प्रक्रियाएँ राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल पर ऑनलाइन है। RCMS के तहत प्रत्येक राजस्व न्यायालयों में की गई सुनवाई, अंतिम आदेश की सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित की जाती है. जिसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है.
विभाग की उप निदेशक मोना झा द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, समाचार पत्रों के माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, मोतिहारी के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर उसका अनुपालन अंचल राजस्व न्यायालय से कराया गया है। सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, दाखिल खारिज प्रक्रिया एवं भूमि संबंधी अन्य मामलों के निष्पादन में अन्य कार्यालयों में भी फर्जीवाड़ा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में किसी भी उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के दौरान RCMS पोर्टल पर उक्त आदेश का मिलान करना जरूरी है. ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके.
