Waqf Amendment Bill: लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, घमासान के बीच शाह से मिले सीएम नीतीश के सांसद; पार्टी का स्टैंड किया साफ

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर स्थिति साफ हो गई है। कल यानी दो अप्रैल को केंद्र सरकार दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इसको लेकर विजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मुहर लग गई है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और संसद में मौजूद रहने को कहा है। इस बिल को लेकर मचे घमासान के बीच जेडीयू के सांसदों ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात कर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया है।

दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी, जिसकी जानकारी सरकार ने सदन को दे दी है। इसके बाद, जेडीयू के दो बड़े सांसद संजय झा और ललन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। हालांकि, इन तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार में काम कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है; इससे पहले 2013 में भी संशोधित विधेयक आया था। हमारी पार्टी ने कहा था कि इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में हैं, तब तक लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी।

वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को अपनी स्थिति पर सवाल उठाने को कहा और कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने इस देश और बिहार पर कितने साल राज किया और मुसलमानों के लिए क्या किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के हक और उत्थान के लिए जो काम किया है, वह आजादी के बाद किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किया।

बता दें कि लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 542 है। बीजेपी के पास सबसे अधिक 240 सांसद हैं, और अगर सहयोगी दलों को भी जोड़ लिया जाए तो NDA के पास 294 सांसद हैं। लोकसभा में बिल को पास करने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 चाहिए। ऐसे में, अगर बीजेपी को सहयोगी दलों का साथ मिलता है, तो उस इस बिल को लोकसभा में पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी।