सुशील मोदी ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा- नेता प्रतिपक्ष के इशारे पर पत्रकारों पर हुए हमले

PATNA : बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दुष्प्रचार कर राज्य और देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैला रही हैं। यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बीजेपी बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चला इस भ्रम जाल को तोड़ेगी।

बीजेपी  प्रदेश परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के बंद के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा व लूटपाट हुई। बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष के इशारे पर पत्रकारों के कैमरे तोड़े गये और उनपर हमले हुए। क्या राजद भागलपुर के कार्यकर्ताओं की तरह नेता प्रतिपक्ष पर भी कार्रवाई करेगा और पत्रकारों को इलाज के खर्चें व तोड़े गये कैमरों की क्षति की भरपाई करेगी?

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और 2003 में तत्कालीन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मनमोहन सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था।  संसद में मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि  कि बंटवारे के बाद बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि दुर्भाग्यशाली नागरिकों को भारत में शरण लेना पड़ता है तो हमारा दृष्टिकोण इन्हें नागरिकता देने में और लिबरल होना चाहिए। उन्होनें बताया कि  अटल जी की सरकार के दौरान नागरिकता संशोधन के लिए बने नियमों को 3 साल तक मनमोहन सरकार ने कायम रखा था। 

PATNA : बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दुष्प्रचार कर राज्य और देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैला रही हैं। यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बीजेपी बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चला इस भ्रम जाल को तोड़ेगी।

बीजेपी  प्रदेश परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के बंद के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा व लूटपाट हुई। बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष के इशारे पर पत्रकारों के कैमरे तोड़े गये और उनपर हमले हुए। क्या राजद भागलपुर के कार्यकर्ताओं की तरह नेता प्रतिपक्ष पर भी कार्रवाई करेगा और पत्रकारों को इलाज के खर्चें व तोड़े गये कैमरों की क्षति की भरपाई करेगी?

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और 2003 में तत्कालीन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मनमोहन सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था।  संसद में मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि  कि बंटवारे के बाद बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि दुर्भाग्यशाली नागरिकों को भारत में शरण लेना पड़ता है तो हमारा दृष्टिकोण इन्हें नागरिकता देने में और लिबरल होना चाहिए। उन्होनें बताया कि  अटल जी की सरकार के दौरान नागरिकता संशोधन के लिए बने नियमों को 3 साल तक मनमोहन सरकार ने कायम रखा था।