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22-Dec-2024 04:41 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग(Energy Department of Bihar) ने कहा है कि खेतों की सिंचाई के लिए राज्य के किसानों (farmers) को बिजली देना पहली प्राथमिकता(first priority) है। ऊर्जा विभाग ने दावा किया है कि किसानों को युद्ध स्तर पर कषि कनेक्शन दिये जाने का ही नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य तीन महीना पहले ही पूरा होने की ओर अग्रसर है।
ऊर्जा विभाग ने कहा है कि बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत प्रतिवेदित राज्य में कृषि कार्य हेतु डीजल चालित कुल 07 लाख 20 हजार पम्प सेटों में से पूर्व की योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पम्प सेटों को विद्युत सम्बंध प्रदान किया जा चुका है।
ऊर्जा विभाग द्वारा शेष 3.60 लाख पम्प सेटों के अतिरिक्त 1.20 लाख नये पम्प सेटों का आकलन करते हुए कुल 4.80 लाख पम्प सेटों को कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 4.80 लाख बिजली कनेक्शन को माह सितम्बर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से 1.50 लाख पम्प सेटों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत सम्बंध दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अब तक 1.46 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं। अर्थात माह दिसम्बर में अबतक निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा कृषि सम्बंध दिये जा चुके हैं।
ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि जिस युद्ध स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन चल रहा है और राज्य के किसान अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं निश्चित ही यह लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सात निश्चयों में से एक, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बद्ध योजना के तहत ऊर्जा विभाग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः विभाग द्वारा इस योजना को गहन अनुश्रवण एवं प्राथमिकता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
सचिव ने बताया कि ऊर्जा विभाग, बिहार स्टेट पावर होल्डिग कम्पनी लिमिटेड तथा राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा स्थानीय स्तर पर कैम्प एवं अन्य माध्यमों से किसानों को इस योजना का लाभ लेने हेतु व्यापक जगरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी जिलों में इस योजना का लाभ लेने के लिए बिजली कनेक्शन लेने हेतु किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत बिजली का कनेक्शन बिलकुल ही निःशुल्क दिया जाता है। बिजली कनेक्शन लेने को सरल एवं सुगम बनाने के लिए किसानों को मात्र आधार कार्ड की प्रति और जमीन से जुड़ा कोई भी कागजात प्रस्तुत करना होता है। बता दें कि किसानों को अब बिजली से पटवन का खर्च अब डीजल के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक सस्ता पड़ता है।
