अरवल में हम पार्टी का सदस्यता अभियान तेज, गरीब चौपाल यात्रा से जनता की समस्याओं को मिलेगा मंच: डॉ. संतोष सुमन रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 कुख्यात अपराधियों को दबोचा, कई कांडों का किया खुलासा मुजफ्फरपुर कांग्रेस में ‘दो’ जिलाध्यक्ष? आलाकमान की सूची ने बढ़ाया कन्फ्यूजन, चर्चाओं का बाजार गर्म आरा-मोहनिया नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से 10 वर्षीय बच्ची की मौत, मामा घायल भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, अवैध करेंसी के साथ 2 तस्करों को दबोचा पटना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 128 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार मुजफ्फरपुर सब्जी मंडी में युवती की गोली मारकर हत्या, प्रेम-प्रसंग में मर्डर की आशंका BIHAR CRIME: अरवल में दिनदहाड़े फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप बरारी में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का भव्य स्वागत, विकास के मुद्दों पर हुई अहम चर्चा बिहार सरकार की सख्ती का असर: काम पर लौटे 30 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी, बाकी 31 के लिए डेडलाइन तय; क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?
15-Jan-2022 07:42 AM
PATNA : राजधानी पटना में आज बुलडोजर चलेगा। जी हां, पटना के मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज के पुनपुन लेग को चालू करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। पुनपुन लेग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और तकरीबन 800 मीटर की दूरी का काम बाधित होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका है। आज निर्माण कार्य में बाधा पैदा करने वाले लगभग 50 से अधिक के मकानों का हिस्सा तोड़ा जाएगा। इनमें से कुछ मकान पूरी तरह से तोड़ दिए जाएंगे तो कुछ आंशिक तौर पर।
जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर, भू-अर्जन कार्यालय और सदर अंचल के अमीन की टीम बनाकर जमीन की नापी करने के साथ मकानों को तोड़े जाने वाले हिस्से में लाल निशान लगाया गया है। शुक्रवार को माइकिंग कर लोगों को मकान तोड़े जाने की जानकारी दी गयी है। आज से शुरू हो रही कार्रवाई के दौरान पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती होगी। इसकी मॉनिटरिंग जिला नियंत्रण कक्ष से होगी। माइकिंग के दौरान कुछ मकान मालिकों ने मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर अधिकारियों ने सभी को जिला भू-अर्जन कार्यालय जाने को कहा है।
आपको बता दें कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तीन साल से बाधित है। इसका निर्माण इरकॉन कंपनी कर रही है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद अगले महीने से निर्माण का काम शुरू होगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय निवासी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी को नियमानुकूल मुआवजे का भुगतान करना है। इसके लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय में आवेदन सहित बैंक अकाउंट देकर राशि लेनी है। इसके लिए सभी को बुलाया गया है। इन सभी लोगों की जमीन बकास भूमि है जो सरकार की तरफ से लीज पर जमीन दी गई है।