ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में हैरान करने वाला मामला: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बन गई ईंटें, जांच में SHO से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी; होगा एक्शन? बिहार में हैरान करने वाला मामला: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बन गई ईंटें, जांच में SHO से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी; होगा एक्शन? Bihar News : JDU-BJP के माननीयों ने ही मंत्री के पसीने छुड़ा दिए, शिक्षा विभाग में हो रही सरकारी आदेश की अनदेखी! अब नहीं सूझ रहा जवाब BIHAR NEWS: बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: अधिकारियों को सख्त आदेश, अब नहीं चलेगी कोई ढिलाई, इन लोगों को खाली करनी होगी जमीन Bihar Politics: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर दुख जताया Bihar Politics: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर दुख जताया Bihar News: बिहार की कोर्ट ने DMK सांसद दयानिधि मारन को किया तलब, उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी का मामला Bihar News: बिहार की कोर्ट ने DMK सांसद दयानिधि मारन को किया तलब, उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी का मामला Bihar teacher leave : महिला शिक्षकों को 730 दिन शिशु देखभाल अवकाश पर फैसला जल्द, मातृत्व अवकाश में वेतन को लेकर भी बताया क्या है नियम Bihar News : महिला शिक्षकों को मिलेगी होम पोस्टिंग ! राबड़ी देवी ने सदन में शिक्षा मंत्री से पूछा सवाल;पढ़िए मंत्री ने क्या दिया जवाब

नगर निकाय चुनाव पर बोले विजय चौधरी, हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

नगर निकाय चुनाव पर बोले विजय चौधरी, हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

05-Oct-2022 12:47 PM

PATNA: बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस सियासी लड़ाई में अब वित्त मंत्री विजय चौधरी की एंट्री हो गई है। चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा।




विजय चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक मारी नहीं होने देंगे। 




चौधरी ने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहां से जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा।