ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, बूथ पर दिख रही है भारी भीड़ Bihar Election 2025: दोनों उपमुख्यमंत्रियों की साख दांव पर, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की प्रतिष्ठा बनी चुनौती; तेजस्वी के भी भविष्य का होगा फैसला Bihar Election 2025: पहले चरण में आधे बिहार की किस्मत आज EVM में बंद होगी, 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा शुरू यह चुनाव मात्र सरकार बदलने का नहीं, धोखा देने वालों से बदला लेने का भी समय है: मुकेश सहनी जमुई में आचार संहिता उल्लंघन: जदयू प्रत्याशी सुमित सिंह के स्वागत में जुटे 50 लोगों पर केस दर्ज, दो नामजद श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध Bihar Election 2025: ‘बिहार में तीन-चौथाई सीटें जीतेगी NDA और बनाएगी सरकार’ राजनाथ सिंह का बड़ा दावा Bihar Election 2025: पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए किया रोड शो, आरजेडी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत होने से बचा Bihar Election 2025: सासाराम में सीएम योगी की ललकार, महागठबंधन पर जमकर बरसे; उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए मांगे वोट

नगर निकाय चुनाव पर बोले विजय चौधरी, हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

नगर निकाय चुनाव पर बोले विजय चौधरी, हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

05-Oct-2022 12:47 PM

PATNA: बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस सियासी लड़ाई में अब वित्त मंत्री विजय चौधरी की एंट्री हो गई है। चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा।




विजय चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक मारी नहीं होने देंगे। 




चौधरी ने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहां से जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा।