बिहार में शिक्षकों का इंतजार खत्म, तबादले को लेकर सरकार ने जारी की अधिसूचना, यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन

PATNA : बिहार के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. क्योंकि राज्य सरकार ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू करने में जोरशोर के साथ जुटी हुई है. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस खबर में नीचे डिटेल गाइडलाइन दी गई है.

सोमवार को शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है. सरकार ने बताया है की अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक वेबपोर्टल तैयार किया जाएगा. इसी माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलावार नियोजन इकाई, विषय वार, जिलावार रिक्त पदों की सूचना अपलोड उपलब्ध कराएँगे.

माना जा रहा है कि शिक्षकों को दो सप्ताह का समय दिया जायेगा. निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए आवेदन देना होगा.

गौरतलब हो कि बिहार सरकार ने पिछले ही साल कोरोना काल में शिक्षकों के तबादले को लेकर नियम बनाया. बताया जा रहा है महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सेवा के दौरान एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई के तबादले का मौका दिया जाएगा. 

लंबे समय से स्थान्तरण का इंतजार कर रहे बिहार के स्थानीय निकायों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी होते ही टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने मांग किया है कि पुरुष शिक्षकों के लिए भी सरकार ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करे.

संघ ने बताया कि लाखो की संख्या में शिक्षक अपने घर से दूर नौकरी करते है. कई शिक्षको के माता पिता पत्नी बच्चे आदि बीमारी का दंश झेल रहे और अल्प वेतन में उन्हें लंबी दूरी तय करने के उपरांत विद्यालय जाना पड़ता है. इसलिए सरकार मानवता के आधार पर पुरुष शिक्षकों के लिए स्थानान्तरण की व्यवस्था करे. सरकार हठधर्मिता को छोड़कर मानवता के आधार पर पुरुष शिक्षकों के लिए स्थान्तरण की व्यवस्था करें. 

जिसप्रकार से पहले 34 हजार 540 कोटि के शिक्षकों के अंतर जिला ऐच्छिक स्थान्तरण के अवसर उपलब्ध करवाए गए थे. ठीक उसी प्रकार स्थानीय निकायों के शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए. 

संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी करने के सरकार का कदम स्वागतयोग्य है और अब उसे बहानेबाजी छोड़कर प्रक्रिया आरम्भ करवा देनी चाहिए एवं स्थानांतरण प्रक्रिया में उत्पन्न जटिलताओं को दूर करते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए.