Bihar News: दुरंतो एक्सप्रेस में भीषण चोरी, कई कोचों से यात्रियों के कीमती सामान ले उड़े चोर Bihar News: फाइनेंस कर्मी से लूट का 24 घंटे में खुलासा, 2 धराए; तीसरे की तलाश जारी Bihar News: "उसे मुख्यमंत्री बनने दो, हम किंगमेकर ही रहेंगे", तेजप्रताप यादव ने निकाली दिल की भड़ास; खुद को बताया दूसरा लालू Bihar Crime News: प्रेम में पागल पत्नी ने कराया पति का मर्डर, गिरफ्तार EC: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सूची से हटाए जाएंगे 345 राजनीतिक दल Bihar News: महिला SI से छेड़छाड़ के बाद ASI सस्पेंड, जान से मारने तक की दे दी धमकी Bihar Weather: आज गया समेत इन जिलों में भारी बारिश, पटना में मौसम का कुछ ऐसा रहेगा हाल मोतिहारी में जमीन के लिए युवक की गोली मारकर हत्या, दबंगों ने परिवारवालों को भी नहीं बख्शा, लाठी-डंडे और फरसा से की पिटाई मोतिहारी: स्कूल कैंपस में छात्र को मारा चाकू, हालत गंभीर, मुजफ्फरपुर रेफर रील्स बनाने के चक्कर में ब्लॉगर ने यूट्यूबर से किया रेप, कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर घटना को दिया अंजाम
06-May-2021 09:38 AM
DESK: बिहार में पंचायतें अब BDO,DDC,DM के हवाले की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। 15 जून के बाद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों का कामकाज जनप्रतिनिधियं के बजाए पूरी तरह अधिकारियों के हवाले होगा। 15 जून के बाद व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसरों को देने की तैयारी की जा रही है। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को सौंपने की तैयारी पंचायती राज विभाग कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
सरकार की तैयारियों को देख यह कहा जा सकता है कि 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पहले तो ईवीएम विवाद और फिर रही सही कसर को कोरोना ने पूरी कर दी। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने आयोग की तैयारी पर पानी फेर दिया है। ऐसे में सरकार के पास अब विकल्प के रूप मेें पंचायती राज कानून-2006 में संशोधन ही बचा है।
जिसके तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। चुनाव पर विचार करने के लिए आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों का समय लिया था। आयोग को उम्मीद थी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो जाएगी लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद कोरोना की रफ्तार कम होने के बदले बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह तय है कि जून के पहले सप्ताह में मानसून का प्रवेश के कारण आयोग के लिए चुनाव करना संभव नहीं होगा।
2006 मेें पंचायती राज अधिनियम बनाने के दौरान विशेषज्ञों को यह अहसास भी नहीं था कि कभी चुनाव टालने की नौबत आएगी। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार दिए जाने के बारे में अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना होगा। हालांकि विचार इसपर भी किया जा सकता है कि पंचायती संस्थाओं के कार्यकाल का विस्तार किया जाए। इस चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि चुनाव कब होंगे, इसका फैसला आयोग करेगा। राज्य सरकार फंड और अन्य इंतजाम करती है। सरकार वह काम कर चुकी है, लेकिन वर्तमान परिवेश में चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। कोरोना से स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है ऐसे में इस पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है।
