बिहार में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियां हटाने पर कल फैसला होगा: नीतीश कुमार करेंगे निर्णय, ज्यादातर पाबंदियां हटेंगी

PATNA: बिहार में कोरोना को लेकर लागू पाबंदियां हटाने पर अब रविवार को फैसला होगा. सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है. अब सीएम नीतीश कुमार के साथ सरकार के आलाधिकारियों की बैठक रविवार की दोपहर में होगी. इस बैठक में पाबंदियां हटाने पर फैसला होगा. हालांकि सरकार में ज्यादातर पाबंदियों को हटाने पर सहमति बन गयी है.

हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर कई तरह की रोक लगा रखी है. शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जिसमें कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों की समीक्षा कर उन्हें हटाने पर फैसला लेना था. हालांकि अब ये बैठक रविवार को होगी लेकिन सरकार ने सूबे में स्कूल खोलने का फैसला कर रखा है. स्कूल खोलने के साथ बाजारों को रात 8 बजे तक ही खुले रखने की बंदिश हटायी जा सकती है. दरअसल बिहार में कोरोना की संक्रमण दर काफी कम होने के कारण सरकार छूट देने पर राजी है. राज्य में संक्रमण दर फिलहाल 0.39% है. कोरोना के नए संक्रमण के मामले में बिहार अभी देशभर में 23वें नंबर पर है.

बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को जो पाबंदियां लगायी हैं उनकी मियाद 6 फरवरी को पूरी हो रही है. रविवार को को दिन में मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक होगी और इसके बाद ही नया नियम आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अधिकारियों ने इसे लेकर होमवर्क कर दिया है. शुक्रवार को भी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बैठक हुई थी. 

स्कूलों का खुलना तय

बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग 7 फरवरी से स्कूलों को खोलने पर सहमत है. शिक्षा विभाग बच्चों की पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने की अनुशंसा कर चुका है. ऑफलाइन क्लास को पूरी तरह से बहाल करने को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी भी कर ली है लेकिन आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है, जो रविवार की दोपहर तक आ सकता है.

लोगों को मिल सकती हैं ये राहत

स्कूलों को खोलने के साथ ऑफलाइन क्लास चलाने की मंजूरी दी जायेगी

बाजार को रात 8 बजे तक खुले रखने की पाबंदी हटायी जा सकती है

नाइट कर्फ्यू हटाया जा सकता है

मंदिर और धार्मिक स्थानों को बंद रखने का आदेश वापस लिया जा सकता है

शादी विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है