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24-Dec-2019 01:25 PM
PATNA : बिहार में लगभग 15 आईपीएस अधिकारी के अतिरिक्त पद बढ़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं. आईपीएस अधिकारियों की जरूरत को समझते हुए आईपीएस के अतिरिक्त पदों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी. अगले साल 2020 में कैडर रिव्यू की कवायद शुरू होगी. इस अहम प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए गृह विभाग तैयारियों में जुट गया है.
बिहार कैडर में आईपीएस के कैडर और नन-कैडर पदों को मिलाकर कुल संख्या 242 है. कैडर रिव्यू होने के बाद इन पदों में पांच से सात प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है. माना जा रहा है कि एसपी के 10-12 और एडीजी के एक-दो पद बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अगर केंद्र इस प्रस्ताव को मान लेता है तो इसमें 16 से 17 पदों के बढ़ने की संभावना है.
केंद्रीय कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर विस्तृत बातचीत के बाद ही आईपीएस कैडर पोस्ट की सही संख्या फाइनल हो पायेगी. बिहार सरकार आईपीएस कैडर की क्षमता को 252 से 255 तक करने का प्रस्ताव भेज सकती है. राज्य के प्रस्ताव को केंद्र के स्तर से सभी पहलुओं को परखने के बाद ही इस पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी. पिछली बार के कैडर रिव्यू में केंद्र ने महज ढाई-तीन प्रतिशत की ही बढ़ोतरी पदों में की थी.
PATNA : बिहार में लगभग 15 आईपीएस अधिकारी के अतिरिक्त पद बढ़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं. आईपीएस अधिकारियों की जरूरत को समझते हुए आईपीएस के अतिरिक्त पदों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी. अगले साल 2020 में कैडर रिव्यू की कवायद शुरू होगी. इस अहम प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए गृह विभाग तैयारियों में जुट गया है.
बिहार कैडर में आईपीएस के कैडर और नन-कैडर पदों को मिलाकर कुल संख्या 242 है. कैडर रिव्यू होने के बाद इन पदों में पांच से सात प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है. माना जा रहा है कि एसपी के 10-12 और एडीजी के एक-दो पद बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अगर केंद्र इस प्रस्ताव को मान लेता है तो इसमें 16 से 17 पदों के बढ़ने की संभावना है.
केंद्रीय कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर विस्तृत बातचीत के बाद ही आईपीएस कैडर पोस्ट की सही संख्या फाइनल हो पायेगी. बिहार सरकार आईपीएस कैडर की क्षमता को 252 से 255 तक करने का प्रस्ताव भेज सकती है. राज्य के प्रस्ताव को केंद्र के स्तर से सभी पहलुओं को परखने के बाद ही इस पर अंतिम रूप से मुहर लगेगी. पिछली बार के कैडर रिव्यू में केंद्र ने महज ढाई-तीन प्रतिशत की ही बढ़ोतरी पदों में की थी.
