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09-Feb-2022 04:18 PM
DESK : राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान संसद में बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हो रही. इस दौरान यह भी बात निकल कर सामने आई कि बेरोजगारी से एक साल में कितने लोगों ने आत्महत्या की है. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को इस बात की जानकारी दी कि 2018 और 2020 के बीच 25,000 से अधिक भारतीयों की या तो बेरोजगारी या कर्ज के कारण आत्महत्या से मृत्यु हो गई.
सरकार ने उच्च सदन को बताया कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या से 9,140 लोग और 16,091 लोग दिवालियेपन या ऋणग्रस्तता के कारण मर गए. नित्यानंद राय ने कहा कि सरकारी आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं. आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं. 2018 में 2,741 ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है और 2019 में 2,851 ने ऐसा किया.
वहीं कर्ज के कारण होने वाली मौतों की प्रवृत्ति समान नहीं थी. जहां 2018 में दिवालियेपन के कारण आत्महत्या से 4,970 लोगों की मौत हुई, वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,908 हो गया. 2020 में, यह 600 से अधिक मौतों से घटकर 5,213 हो गया.
बता दें कि चल रहे बजट सत्र के दौरान, विभिन्न विपक्षी सांसदों द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा कई बार उठाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि यह बजट कोविड -19 के मद्देनजर देश के सामने आने वाले मुद्दे से निपटने के लिए बहुत कम प्रदान करता है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में इस मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा था कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने 10 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में वापस धकेल दिया था.
नित्यानंद राय ने बुधवार को कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके और रोजगार के अवसर पैदा करके इस मुद्दे का समाधान करना चाह रही है. राय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने आत्मानबीर भारत रोजगार योजना (ABRY), नौकरी चाहने वालों और नौकरी-मिलान के लिए नियोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) परियोजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से रोजगार और आय सृजन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना पर्याप्त परिव्यय के साथ.
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, सभी के लिए आवास, बुनियादी ढांचा विकास और औद्योगिक गलियारे जिनमें उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है. भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी रोजगार के अवसर पैदा करेगी.
