वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
09-Apr-2025 12:07 PM
By KHUSHBOO GUPTA
Bihar Land Survey: बिहार सरकार ने आम लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के काम-काज को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ दिया, ताकि लोगों को हर काम के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने से बचाया जा सके। लेकिन दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को परेशानी हो रही है।
सीवान जिले में 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए। कुल 330373 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से अधिकांश खारिज हो गए। ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने की कोशिश में जुटे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी अंचलों में दाखिल खारिज कराने में हो रही है। सीवान जिले में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आनलाइन आवेदनों का निष्पादन 99 प्रतिशत से अधिक हुआ है। लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए हैं।
निष्पादनों को तेज करने के चक्कर में भारी संख्या में ऑनलाइन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिला राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जिले के सभी 19 अंचलों में दाखिल-खारिज के कुल तीन लाख 30 हजार 373 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से दो लाख आठ हजार 509 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। जबकि एक लाख 18 हजार 901 आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है। वहीं दो हजार 963 मामले विभिन्न स्तर पर लंबित हैं।