ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर

BIHAR: तीसरी आंख से रजिस्ट्री कार्यालय की निगरानी, दस्तावेजों से छेड़छाड़ की कोशिश होगी नाकाम

बिहार सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया है। अब दस्तावेजों की चोरी, आगजनी या छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर निगरानी रहेगी। 125 से अधिक कार्यालयों में कैमरे हो चुके हैं ऑनलाइन।

Bihar

18-Jul-2025 10:26 PM

By First Bihar

BIHAR: बिहार में जमीन से जुड़े रजिस्ट्री दस्तावेज अब और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दस्तावेजों की छेड़छाड़, चोरी और आगजनी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य के 140 जिला अवर निबंधन कार्यालयों और 9 प्रमंडलीय कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने की अनुमति पहले ही दे दी थी। अब इन में से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन भी कर दिए गए हैं।बता दें कि पटना, आरा, भागलपुर, औरंगाबाद, बेतिया, बेगूसराय जैसे जिलों में 18 से 20 CCTV कैमरे प्रति कार्यालय लगाए गए हैं। वहीं अन्य अवर निबंधन कार्यालयों में 12 से 14 कैमरे लगाए जा चुके हैं। 


अब तक 88 कार्यालयों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 60 कार्यालयों में काम प्रक्रियाधीन है। निबंधन कार्यालयों के अभिलेखागार में जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे होते हैं, जो अब राज्य मुख्यालय की निगरानी में रहेंगे। हाल के वर्षों में इन कार्यालयों में दस्तावेजों की चोरी, सेंधमारी और आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। दरअसल निबंधन कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं, ऐसे में यह निगरानी व्यवस्था उनके हित में एक सकारात्मक और पारदर्शी पहल मानी जा रही है।