Bihar News: 31 अगस्त से पहले इन अफसरों का तबादला, DM-SP से लेकर IG-DIG तक शामिल

Bihar News: बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त 2025 तक तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का निर्देश दिया है। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी, एसडीओ, बीडीओ, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी जैसे चुनावी कार्य से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।

साथ ही, मतदाता जागरूकता के लिए 3 जून (विश्व साइकिल दिवस) से 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें साइकिल रैलियों का आयोजन होगा। बताते चलें कि 12 IAS और 36 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले पहले ही हो चुके हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार सरकार ने तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने मई 2025 में अपने चार दिवसीय बिहार दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को चिह्नित करने का आदेश दिया था।

यह कदम आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब तक 12 IAS, 36 SDO/SDM, 6 IPS और कई उप विकास आयुक्तों (DDC) के तबादले हो चुके हैं, जिसमें जहानाबाद, भोजपुर, समस्तीपुर, कैमूर, बेगूसराय, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा जैसे जिले शामिल हैं। तबादले का यह सिलसिला 31 अगस्त तक पूरा होगा ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई पक्षपात न हो।

वहीं, ECI ने मतदाता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, खासकर युवा, महिला और दिव्यांग मतदाताओं को लक्षित करते हुए। 3 से 5 जून 2025 तक चलने वाले त्रिदिवसीय अभियान में प्रत्येक जिला मुख्यालय में 5-10 किमी की साइकिल रैलियां निकाली जाएंगी। ये रैलियां प्रमुख बाजारों, चौकों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी।

इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और मतदान को जोड़ना है। नारे जैसे “साइकिल चलाओ, मतदान बढ़ाओ”, “हर वोट गिना जाएगा, हर पेड़ बचाया जाएगा” और “मैं वोट दूंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा” इस अभियान का हिस्सा हैं। इन रैलियों के साथ-साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम और cVigil ऐप के प्रचार पर भी जोर दिया जाएगा ताकि MCC उल्लंघन की शिकायतें दर्ज हो सकें।