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Bihar News: बिहार में चलेगी 102 अनुमंडलों में डीलक्स बसें, कस्बों से शहरों तक सफर होगा आसान; जानें सरकार की नई योजना

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी 102 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 166 डीलक्स बसों की सेवा शुरू करने की योजना बनाई है...जानें

Bihar News

18-Apr-2025 12:54 PM

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी 102 अनुमंडलों को डीलक्स बस सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों से बेहतर ढंग से जोड़ना है, जिससे आम लोगों को आवागमन में आसानी हो और आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों को बल मिल सके।


इस योजना के तहत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जैसे प्रमुख जिला मुख्यालयों से अनुमंडलों के लिए डीलक्स बसें चलाई जाएंगी। ये बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जैसे आरामदायक सीटें, एयर-कंडीशनिंग, GPS ट्रैकिंग और सुरक्षा कैमरे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSTRC) ने इस परियोजना की पूरी तैयारी कर ली है।


परमिट प्रक्रिया अंतिम चरण में

राज्य भर में कुल 166 डीलक्स बसों का परिचालन प्रस्तावित है। इनमें से 96 बसों को पहले ही परमिट जारी कर दिया गया है, जबकि शेष बसों को 30 अप्रैल तक परमिट देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बसों का संचालन मई के पहले या दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

BSTRC के अनुसार, यह योजना बिहार के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पंचायत और प्रखंड स्तर तक के लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे सुलभता से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच सकें।


स्थानीय रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा

इस परियोजना से न केवल आवागमन सुविधाजनक होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बस ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, और बस अड्डों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी। साथ ही, डिपो और टर्मिनलों के निर्माण से परिवहन बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा।


योजना की निगरानी और डिजिटल टिकटिंग

इन बसों के संचालन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा, जहां से रूट की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे लंबी कतारों से बचा जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।