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क्या केजरीवाल आज करेंगे कोर्ट में बड़ा खुलासा ? CM पद से हटाने की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई

DELHI : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के मामले में कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इस बात की जानकारी किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी सुनीता

क्या केजरीवाल आज करेंगे कोर्ट में बड़ा खुलासा ? CM पद से हटाने की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई
Tejpratap
Tejpratap
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DELHI : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के मामले में कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इस बात की जानकारी किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिया है। इसके बाद अब देखना है कि आप नेता और दिल्ली के सीएम केजरीवाल क्या और किस तरह का खुलासा करते हैं। 


दरअसल, केजरीवाल के खिलाफ आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में आज उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश होना है। यहां उन्हें कुछ सवालों के जवाब भी देने हो सकते हैं। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई की जाएगी। ऐसे में यह सवाल इसलिए उठ कहा है कि एक दिन पहले ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि कोर्ट में पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा। सुनीता ने कहा कि ED ने जब उनके घर रेड मारी तो महज 73 हजार रुपए मिले। दिल्ली CM अपने दावों को लेकर सबूत भी पेश करेंगे।


वहीं, अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तो सीएम केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।


उधर, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। 


सुरजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल इस याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा।