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Bihar Land Survey: बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, मंत्री बोले..पानी में भीगकर जमीन का कागज नष्ट हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं

PATNA: यदि आपके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है जिसके कारण घर में रखे कागजात भीग कर नष्ट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कह दि

Bihar Land Survey: बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, मंत्री बोले..पानी में भीगकर जमीन का कागज नष्ट हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: यदि आपके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है जिसके कारण घर में रखे कागजात भीग कर नष्ट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कह दिया है कि वैसे जमीन के मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनके जमीन का कागज बाढ़ के पानी में भीगकर नष्ट हो गया है। ऐसे जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा।


बता दें कि नेपाल में आई भारी बारिश के बाद तमाम बराज को खोल दिया गया जिसके बाद कई तटबंध टूट जाने से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। अचानक पानी गांव और घर में घुस जाने के कारण ज्यादात्तर लोग घर में रखे कागजात नहीं निकाल पाए हैं। घर में रखे डॉक्यूमेंट भीग कर नष्ट हो गया है। जिसके कारण कई लोग सर्वे का काम नहीं कर पाए हैं। 


बाढ़ पीड़ितों को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बाढ़ पीड़ितों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार सरकार उनकी समस्या बखूबी समझ रही है। उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेंगी। इसलिए रैयतों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम जमीन मालिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन का कागजात उपलब्ध कराएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी रैयतों को नहीं झेलनी पड़ेगी।


बिहार में ऐसे 16 जिले किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा,पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, कटिहार और खगड़िया बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां रहने वाले रैयत जमीन के सर्वे को लेकर परेशान है। खासकर जमीन के कागजात के बाढ़ के पानी में भींग जाने से इनकी परेशानी काफी बढ़ गयी है। 


लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल के आश्वासन के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जमीन मालिकों से मंत्री ने कहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके जमीन के कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। इसे लेकर सभी अंचलाधिकारी को आदेश भी जारी किया गया है।

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