PATNA : बिहार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से आज सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई थी। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उपनिदेशक ने परीक्षा की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक बुला। लेकिन,राजभवन ने लेटर जारी कर इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके बाद अब यह बैठक कैंसिल कर दी गयी है।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई थी। राज भवन की अनुमति नहीं मिलने के कारण कुलपति और कुलसचिव परीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक में सिर्फ तीन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि पहुंचें थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों और कुल सचिव पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी थी और उनके वित्तीय अधिकार फ्रीज कर लिए गए थे। बाद में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के वित्तीय अधिकार को फ्रीज करने के आदेश को स्थगित कर दिया।
उसके बाद फिर से शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। ऐसे में एक बार वापस से राजभवन ने पत्र जारी करते हुए इस बैठक में कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक के शामिल होने पर रोक लगा दी। राजभवन की ओर से जारी पत्र में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को बिना राजभवन की अनुमति के शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने यह बैठक ही कैंसिल कर दी है।
बताते चलें कि आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों में विलंबित परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा और चालू परीक्षाओं के समयबद्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक दिनांक 12:00 बजे मध्यान में मदन मोहन झा स्मृति भवन, शिक्षा विभाग में आयोजित की गई थी। लेकिन, अब यह बैठक कैंसिल कर दिया गया है।