शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी TET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी
PATNA : केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बड़ा एलान किया है. केंद्रीय मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है. पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा.
गुरूवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को फिर से वैध नया नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है. उन्होंने बताया कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा.
शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाणपत्र की सात वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि के पुनर्निधारण करने या नया टीईटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिये जरूरी कदम उठायेंगे. यह व्यवस्था 2011 से प्रभावी होगी.
Validity period of Teachers Eligibility Test (TET) qualifying certificate has been extended from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011. https://t.co/8IQD3cwRTz (1/2) pic.twitter.com/EGi5IJ2wNu
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 3, 2021
आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रुपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी. यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत किए गए हैं. टीईटी की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है.
नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा. इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा था.
