DESK: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए हैं. एससी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा क्यों मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस फैसले से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को घाटा होगा. लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए.
दिल्ली सरकार से सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऐसा करने से तो डीएमआरसी फिर बिना लाभ कमाने वाला संस्थान कैसे रह पाएगा? जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जनता के पैसे का सही तरीके से खर्च किया जाना चाहिए. सरकारों को संसाधन फ्री में बांटने से परहेज रखना चाहिए.
बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के मकसद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा करने का एलान किया था. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों में भी महिलाओं को फ्री सेवा का एलान किया है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 1200 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा.