Bihar News: वंदे भारत एक्सप्रेस अब बिहार से हावड़ा तक, 6 घंटे में पूरा होगा सफर Tourist Place In Bihar: बिहार को मिला अपना ‘लक्ष्मण झूला’, राज्य का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार Burdwan Bus Accident: पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत; दर्जनों घायल Bihar News: पोखर से बरामद हुआ शिक्षक का शव, विवाद के बाद से थे लापता ₹1 लाख करोड़ की रोजगार योजना आज से लागू, लाल किले से PM MODI का बड़ा ऐलान गांधी मैदान से CM नीतीश ने की कई बड़ी घोषणाएं...नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी, परदेश से घर आने वालों के लिए बड़ी घोषणा, और भी बहुत कुछ जानें... Asia Cup 2025: भारत के स्टार ओपनर को चयनकर्ताओं का झटका, बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिलेगी टीम में जगह Bihar News: गांधी मैदान से CM नीतीश का ऐलान- बताई अपनी प्राथमिकता, पूर्व की सरकार पर भी साधा निशाना Bihar Weather: 15 अगस्त को बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 17 Jan 2024 08:21:52 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार के सभी जिलों के एमआईएस प्रभारियों का वेतन बंद कर दिया गया है। इनके द्वारा काम में लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई की गई है। एमआईएस प्रभारियों ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूलों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है इस वजह से यह एक्शन हुआ है। बिहार के सभी जिलों के एमआईएस प्रभारियों का वेतन बंद कर दिया गया है। इनके द्वारा काम में लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई की गई है। एमआईएस प्रभारियों ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूलों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है इस वजह से यह एक्शन हुआ है।
वहीं, बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी चेतावनी दी है। उन्हें25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तब तक काम पूरा नहीं होता है, तो उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है।
बताया जा रहा है कि,यू-डायस के लिए डेटा एंट्री 14 जनवरी तक पूरी करनी थी, लेकिन15 जनवरी को समीक्षा में पाया गया कि61 फीसदी छात्र, 67 प्रतिशत शिक्षक तो88 फीसदी स्कूलों की विवरणी अपलोड नहीं की जा सकी है। इस कारण शिक्षा बजट बनाने में दिक्कत हो रही है।
वहीं, इस मामले मेंएसपीडी बी. कार्तिकेय धनजी ने बताया कि डेटा एंट्री को एमआईएस प्रभारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब डीईओ और सर्व शिक्षा अभियान डीपीओ को आदेश दिया गया है कि हर हाल में25 जनवरी तक बच्चों का वर्गवार संख्या और नये नामांकन वाले बच्चों के आंकड़े की एंट्री समय से करा दी जाए।
आपको बताते चलें की, यू-डायस शिक्षा के लिए‘एकीकृत जिला सूचना प्रणाली’ का संक्षिप्त रूप है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, जो14.89 लाख से अधिक स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और26.5 करोड़ बच्चों से संबंधित पूरा आंकड़ा संजोये रखती है। इसी आंकड़े के आधार पर शिक्षा बजट बनाया जाता है।