BIHAR: ट्रेन हादसे में पैर गंवाने वाले शिवम को मिला नया जीवन, समाजसेवी अजय सिंह ने दिलाया कृत्रिम पैर और नौकरी हजारीबाग डाक मंडल बना देश का नंबर 1, डाक जीवन बीमा में एक दिन में 5 करोड़ से अधिक प्रीमियम डिपॉजिट बेगूसराय में युवक की निर्मम हत्या: चाकू से गोदा, गोली मारी, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका डाईआर्च ग्रुप ने दिल्ली में खोला नया ऑफिस, Real Estate से लेकर FMCG सेक्टर तक का विस्तार Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी प्लस-2 विद्यालयों में नए बहाल 5728 प्रधानाध्यापकों की हुई पदस्थापन, लिस्ट..... Life Style: सावन में क्यों नहीं खानी चाहिए कढ़ी और साग? जानिए... सही कारण Bihar Elections: इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? सुपरस्टार के संकेत से सियासी हलचल तेज Sawan 2025: बिहार के 5 प्रमुख कांवर रुट, जहां मिलती है श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ Manrega Yojna Bihar: एक दर्जन से अधिक पंचायत सेवकों पर फर्जीवाड़े का आरोप, अब होगी कार्रवाई Cricket: टेस्ट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 3 में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज शामिल
1st Bihar Published by: Rahul Singh Updated Mon, 28 Oct 2019 02:35:12 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों से कहा है कि वह विभाग की तरफ से सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने उन दोनों में जल सड़क निर्माण का आदेश दिया है जहां अब तक काम अधूरा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए बनाई गई मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है इसलिए इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक के स्तर पर ग्रामीण सड़कों के निरीक्षण के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विभाग में अगर इंजीनियरों और तकनीकी पदाधिकारियों की कमी है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। काम में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।