PATNA: लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना मेनिफिस्टो जारी करने में लगी है। लालू की पार्टी राष्टीय जनता दल (राजद) ने आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। जिसमें जनता से कई वादे किये गये हैं। आरजेडी के मेनिफिस्टो पर अब कुछ लोग चुटकी ले रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व गया लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार जीतनराम मांझी ने राजद के घोषणापत्र पर तंज कसा है। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से आरजेडी के घोषणापत्र पर चुटकी ली। कहा कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है तो वह कुछ भी घोषणा कर सकतें हैं। मांझी ने कहा कि राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं, जो निम्नलिखित हैं…भारत में अमेरिका का विलय करेंगें, सूरज पश्चिम से उगाएंगें, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगें, पहाड़ हवा में उड़ेगा।
आरजेडी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। 2024 के लिए 24 जनवचन सामने रखे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि- अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है। तो एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस से बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल एक लाख रुपए की सहायता देने का काम करेंगे अगर हम लोगों की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बिहार को अलग से भी स्पेशल पैकेज देंगे।
यहां पढ़ें तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र की 24 घोषणाएं
1.एक करोड़ नौकरियाँ
बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हम संविदा और अस्थायी पदों को नियमित करने के लिए भी तेजी से अभियान चलाएंगे। हम लोगों से ये वादा करते हैं कि बिहार में जिस प्रकार नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है यही वादा हम इस चुनाव में एक प्रतिवद्ध संकल्प के रूप में लेते हैं। अतः केंद्र में राजद समर्थित गठबंधन की सरकार के गठन के छह महीने के अंदर 1 करोड़ नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
2. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
बिहार को विशेष राज्य की माँग लगभग दो दशक पुरानी है। बिहार के विकास के बगैर देश विकसित हो जाएगा ये अकल्पनीय है। हमारी सरकार बनते ही बिहार को उसके विशेष राज्य का हक हम दिलायेंगे ताकि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित कर सके।
3. विशेष पैकेज
सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एवं आबादी में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा पिछड़ा राज्य होने के कारण आगामी 5 वर्षों में बिहार में चौमुखी विकास के लिए 1 लाख 60 हजार करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस वित्तीय राशि का 40 लोकसभा क्षेलों में समानुपातिक रूप से वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेन को 4000 करोड़ रूपए की विशेष धनराशि मिलेगी।
4. सेना एवं अर्द्ध सैनिक बल
राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के सभी दलों ने ये ठाना है कि चार साल की अधिवीर योजना को निरस्त करते हुए सेना में स्थायी नियोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा 2014 के पूर्व की भांति सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ब्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की शहादत के पश्चात उन्हें भी शहीद का दर्जा देना हमारी प्रतिबद्धता है।
5. रेलवे
रेलवे की नियुक्ति की 2014 के पूर्व के मानकी पर ले जाकर इसे दुगुनी करते हुए निराश युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएँगे। रेलवे भर्ती से ना केवल युवाओं और उनके परिवारजनों की मदद होगी बल्कि इसकी सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पिछले एक दशक में रेलवे के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विस्तारीकरण होना चाहिए था नहीं हुआ है। रेलवे में पूर्व की तरह बुजुर्गों और बाओं सहित अन्य वर्गों को टिकट में रियायत पुनः बहाल की जाएगी। रेलवे के निजीकरण को रोका जाएगा।
6. एअरपोर्ट
बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन एवं यात्रियों की सहूलियत के लिए आय है कि जरूरी है की सभी प्रदेशों और पूर्वी पूर्वी पडोसी देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो।
7.10 फसलों पर MSP एवं स्वामीनाथन रिपोर्ट
केंद्र की किसान विरोधी नीतियों ने हमारे अन्नदाताओं को अंधे कुएँ में धकेल दिया है। हम कृषकों को समर्पित नीतियाँ किसानों के साथ बैठकर बनायेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करेंगे। बिहार के उत्पादों के लिए अधिकतम MSP सुनिश्चित करेंगे। किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त दी जायेगी। लेतिहर मजदूरों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर तलाश कर उन्हें पलायन के देश से मुक्त किया जाएगा।
8.500 रूपए में गैस सिलेंडर
घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों एवं महंगाई ने गरीब और निम्न आयवर्ग की कमर तोड़ दी है। हम वादा करते हैं कि पूरे देश में इसकी क़ीमत 500 रुपये से अधिक नहीं होगी।
9.200 यूनिट फ्री बिजिली
बिजली बिल की बेतहाशा बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जायेगा। साथ ही हरेक घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
10.मंडल कमीशन
वचितों, उपेक्षितों एवं पिछड़ों के कल्याणार्थ मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
11.औद्योगिक इकाइयों की सहायता
बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री लगवाई जाएगी। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हमारी प्राथमिकता होगी।
12. स्टार्टअप इनक्यूबेटर
राज्य में और देश के स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अच्छे व्यवसायिक विचारों और योजनाओं वाले युवाओं को मार्गदर्शन और प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में बिहार के ही सफल व्यवसायी लोगों से सहायता ली जायेगी। हर साल दो से तीन स्टार्टअप प्रतियोग्यताएँ आयोजित की जाएंगी जहां देश और दुनिया के निवेशक को भाग लेना का निमंत्रण दिया जाएगा।
13.फ्रंटलाइन कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन प्रदाताओं के वेतन एवं मानदेय को बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और नियुक्तियां भी की जाएंगी।
14.गरिमा आर्थिक अवसर
अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। यह कार्यक्रम दुकान, छोटे कारखाने या सेवा क्षेत्र में व्यवसाय शुरु करने के लिए ट्रेनिंग, प्रारंभिक पूँजी, और विक्री पर केंद्रित होगा।
15. शिक्षा
हम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का तेजी से ऑडिट करेंगे तथा उनके बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को अपडेट करेंगे। छात्र और शिक्षक अनुपात में नियुक्तियों की राष्ट्रीय नियमावली बनाएंगे। समयबद्ध तरीके से इसकी निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
16. स्वास्थ्य
'स्वाथ्य का अधिकार कानून' लाएंगे जिसमे मुफ्त परामर्श, नैदानिक सेवाएं, दवाए और उपभोग्य वस्तुएं और उपचार प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।स्वाथ्य का अधिकार को संवैधानिक स्वरूप देते हुए हर नागरिक के बीमारी का खर्च सरकार बहन करेगी और बीमा कंपनियों की मनमानी का खत्म करेगी।
17. सामाजिक न्याय-जातिगत जनगणना
हम देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का नये सिरे से गठन कर और उपयुक्त कानून बनाकर उच्च न्याय पालिका में दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की अनुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे।
18 महिला सशक्तिकरण
सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पोषण और स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर हम बालिकाओं छात्रवृत्तिप्रदान करेंगे ताकि वे पीछे न रहें। हमारी महिलाएँ कैसे सफल उद्यमी पाएँ इसके के लिए एक विशेष सेल के माध्यम से सरकार बनने के छह माह के अंदर स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं को अपना उद्यम विकसित करने के लिए दीप मदद और कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
19.कानून और व्यवस्था
प्रवर्तन निकायों जैसे पुलिस इत्यादि को लोगों के प्रति अधिक उत्तरदाई और संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। यह अनुरोध हमें राज्य के कोने-कोने से मिला है।
20 आरक्षण
वंचितों,उपेक्षित, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, के लिए बिहार की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% की जाएगी। हम सरकारी ठेकों में दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदायों की हिस्सेदारी तय करेंगे।
21. युवा आयोग
वर्तमान में देश की बहुसंख्यक आबादी युवा है। युवा वर्गों के हितों के मद्देनजर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें राज्य के युवा छात्रों, व्यवसाईयों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की भागीदारी होगी। इसका पहला कदम राज्य के युवाओं के बीच उनकी राय और महत्वाकांक्षाओं को जानने के लिए एक डिजिटल सर्वे के साथ होगी।
22. OPS-पुरानी पेंशन बहाली
केंद्र में भाजपा नीत एनडीए की वाजपेयी सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए पेंशन योजना बंद की थी। जिसके कारण विगत कई वर्षों से लगभग एक करोड़ सरकारी कर्मी NPS अर्थात् न्यू पेशन स्कीम शामिल है तथा वे सपरिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में हमारी सरकारी आने पर OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। OPS लागू करने से सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर लगभग 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
23. फिल्म और टीवी प्रशिक्षण और फिल्म सिटी का निर्माण
रोजगार, पर्यटन और निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य में एक फिल्म और टीवी संस्थान और उसी से जुडी एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। जहां कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ इंटर्नशिप करने के मीके भी।
24. धरोहर और पर्यटन
बिहार के सभी धर्मों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का जीणोंद्वार कर उन्हें ऐतिहासिक स्थल बनाने की कार्यवाही की जाएगी। पर्यटकों के लिए इन सभी स्थानों पर उपयुक्त सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध होगी।