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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: इंटर पास 5.75 लाख छात्राओं को मिलेंगे ₹25,000, सरकार ने जारी किए 700 करोड़ रुपये

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2026 में इंटर पास 5.75 लाख अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के लिए 700 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी..

बिहार न्यूज
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA:  बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 700 करोड़ रुपये (सात अरब रुपये) उपलब्ध करा दिए हैं। इस राशि का लाभ वर्ष 2026 में इंटर पास करने वाली पात्र छात्राओं को मिलेगा।


योजना के तहत प्रत्येक पात्र छात्रा को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।


वर्ष 2020 में हुई थी योजना की शुरुआत

बिहार सरकार ने वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की थी। तब से प्रत्येक वर्ष इंटर पास अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।


इस वर्ष 5.75 लाख से अधिक छात्राओं को मिलेगा लाभ

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 5 लाख 75 हजार 665 अविवाहित छात्राएं इस योजना के दायरे में आएंगी। सभी पात्र छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई बिना आर्थिक बाधा के जारी रख सकें।


सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी राशि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना की राशि किसी मध्यवर्ती खाते में नहीं रखी जाएगी। पूरी प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी छात्राओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और छात्राओं को समय पर राशि उपलब्ध हो सकेगी।

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