DESK: संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पर चर्चा हुई। इस पर बहस के बाद वोटिंग हुई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। वोटिंग के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले गये। अब कल यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा में 60 सांसदों ने अपने-अपने विचार रखे।
इस ऐतिहासिक विधेयक पर लोकसभा ने आज मुहर लगाई। लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार की शाम को पास हो गया। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दो तिहाई बहुमत से आज पास हो गया है। गुरुवार कल यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद रहे। बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि महिला कोटा बिल लाने का यह पांचवां प्रयास है। देवेगौड़ा से लेकर मनमोहन सिंह तक इस बिल को लाने के लिए चार बार प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। अमित शाह ने पूछा कि आखिर क्या कारण था कि यह बिल पारित नहीं हुआ? उन्होंने इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए संसद से अपील की।
अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक युग बदलने वाला है। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल नए सदन का पहली बार श्री गणेश हुआ, कल गणेश चतुर्थी थी और पहली बार कई सालों से लंबित पड़े बिल को पास किया गया। देश में एससी-एसटी के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उनमें से भी 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वे इस विधेयक के समर्थन में हैं। महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में बहुत बड़ा कदम पंचायती राज था। यह एक और बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने कहा कि ये नया भवन बहुत अच्छा है, शानदार है, लेकिन हम यहां राष्ट्रपति को देखना चाहते हैं. जो कि एक महिला हैं। राष्ट्रपति को नई संसद के कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि इस विधेयक को आज ही लागू होना चाहिए। हालांकि उन्होंने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें OBC आरक्षण की चर्चा नहीं है।